नंदुरबार, दि. ३ (जिमाका):जिल्ह्यातील विकासकामांना गती देऊन जनतेपर्यंत योजनांचा खरा फायदा पोहोचवण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा वार्षिक योजना खर्चासाठी महत्त्वपूर्ण नवा निर्णय घेतला आहे. शासनाचा हा निर्णय केवळ निधी वेळेत वापरण्यासाठीच नव्हे, तर वेळेत काम आणि आर्थिक शिस्तीचे काटेकोर पालन आणि पारदर्शकता यासाठीही एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे प्रतिपादन क्रीडा व युवक कल्याण, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ मंत्री तथा पालकमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी केले.
आज जिल्हा नियोजन सभागृहात आयोजित जिल्हा आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी माजी मंत्री तथा आमदार डॉ. विजयकुमार गावित, आमदार शिरीषकुमार नाईक, आमदार आमशा पाडवी, जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रवण दत्त एस. जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशांक काळे, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सुंदरसिंग वसावे, नंदुरबारचे आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत पवार यांच्यासह विविध यंत्रणांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
पालकमंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले, अनेकदा निधी वर्षाच्या शेवटी खर्च होतो, तर काही तरतुदी न वापरता शिल्लक राहतात. यामुळे कामे विलंबित होतात आणि जनतेला योजनांचा त्वरित लाभ मिळत नाही. शासनाने आता या सगळ्या अडचणींना आळा घालत, निधीचे वेळेत वितरण व योग्य पुनर्विनियोजन करण्यासाठी स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. जिल्हा नियोजन समित्यांची नियमित बैठक दर 90 दिवसांनी घेतली जाईल. प्रशासकीय मान्यतेची कालमर्यादा एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीसाठी असेल. सर्व यंत्रणांनी येत्या पंधरा दिवसांत आपल्या योजनांना प्रशासकीय मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. पुनर्विनियोजन डिसेंबर अखेरपर्यंतच, तेही कमाल 10 टक्के पर्यंत केले जाईल. 10 लाखांपेक्षा जास्त खर्च असलेल्या कामांसाठी ई-निविदा प्रणाली आवश्यक आहे.
व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिट अकाउंट (VPDA) ही नवी प्रणाली निधी वितरणातील पारदर्शकतेसाठी बंधनकारक आहे.
कामांची स्थळपाहणी : जिल्हाधिकारी व समिती सदस्यांनी किमान 10 टक्के कामांची, तर उपआयुक्त (नियोजन) यांनी किमान 5 टक्के कामांची प्रत्यक्ष तपासणी करून शासनाला अहवाल द्यावा.
ते पुढे म्हणाले, हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नियम नाही, तर तो नागरिकांच्या जीवनाशी निगडित आहे. रस्ते, पाणी पुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा अशा अनेक योजनांना वेळेत निधी मिळाल्याने कामे जलद पूर्ण होतील. निधीची उशीर झालेली प्रतीक्षा संपेल आणि जिल्ह्याच्या विकासाची गती वाढेल. “आर्थिक शिस्त, वेळेवर निधी, वेळेवर काम” या तत्त्वावर आधारलेला हा शासन निर्णय जिल्ह्यांच्या विकासाला गती देणारा ठरणार आहे. शासनाने जनतेच्या अपेक्षा ओळखून घेतलेले हे पाऊल हे केवळ कार्यपद्धतीतले सुधार नाहीत, तर विकासाची नवी उभारी आहे.
जिल्हा परिषदेंतर्गत सन 2023-24 चा बहुतांश निधी हा खर्च न केल्यामुळे लॅप्स झाला असून त्या संदर्भातील कारणे, जबाबदार अधिकारी, कामे न करणाऱ्या यंत्रणा, ठेकेदार यांचा अहवाल येत्या 15 दिवसात सादर करण्याबरोबरच त्यांच्यावर तात्काळ कार्यवाही करावी. तसेच सन 2024-25 चा निधी कामे वेळेत, दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करून खर्च करावा. चालू आर्थिक वर्षांतील (2025-26) कामे याच वर्षात पूर्ण करून मार्च अखेरपर्यंत संपूर्ण निधी खर्च करावा. ज्या यंत्रणांचा निधी खर्च होणार नाही त्या यंत्रणांना भविष्यात निधी वितरण करू नये.
यावेळी नाविन्यपूर्ण योजनेतून 200 विद्यार्थ्यांसाठी उच्चशिक्षण, स्पर्धा परीक्षा आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणाऱ्या “प्रकाशवाटा” या उपक्रमाचे उद्घाटन व “शाश्वत विकास ध्येये” या जिल्हा निर्देशांक अहवालाचे प्रकाशन पालकमंत्री व उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
०००
