मुंबई, दि. ४: राज्यातील सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी खासगी वाटाघाटीद्वारे स्वेच्छेने आपली जमीन उपलब्ध करून दिलेल्या भूमीधारकांना व त्यांच्या वारसांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील आणि राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी घेतला आहे.
सार्वजनिक प्रकल्पांना ज्यांनी थेट खरेदीद्वारे जमिनी दिल्या आहेत तसेच ज्यांच्या जमिनी भूसंपादन अधिनियमान्वये संपादित करण्यात आलेल्या आहेत, त्या सर्वांनी राज्याच्या विकासात त्यांच्या वडिलोपार्जित/स्वकष्टार्जित जमिनी देऊन योगदान दिले आहे. ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. त्यामुळे सार्वजनिक प्रकल्पाकरिता जमीन कोणत्या पद्धतीने ताब्यात घेतली आहे, यावरून भूधारक प्रकल्पग्रस्तांमध्ये भूसंपादन व थेट खरेदी अशा दोन्ही प्रकरणी सर्वांना एकसमान न्याय देणे आवश्यक होते.
आजपर्यंत भूसंपादन कायद्यांतर्गत संपादित झालेल्या जमिनींच्या मालकांना विविध सवलती व लाभ उपलब्ध होत होते. मात्र, सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांना गती मिळावी या उद्देशाने अनेक शेतकरी व भूमीधारकांनी खासगी वाटाघाटीद्वारे जमीन दिली असतानाही त्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून मान्यता मिळत नव्हती. त्यामुळे या भूमीधारकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. याबाबत विविध लोकप्रतिनिधी, प्रकल्पग्रस्त, संघटना यांनी वेळोवेळी शासनाकडे निवेदने सादर केलेली होती. त्यानुषंगाने मदत व पुनर्वसन मंत्री यांच्याकडे राज्यातील विविध प्रकल्पग्रस्त संघटनांच्या प्रतिनिधींची एकत्रित बैठक 20 जुलै, 2026 रोजी मंत्रालय येथील दालनात घेण्यात आली होती.
या बैठकीत देखील थेट खरेदी/खासगी वाटाघाटीद्वारे जमिनी दिलेल्या व्यक्तींच्या प्रकल्पग्रस्त दर्जाबाबत आग्रही मागणी करण्यात आलेली होती. ही बाब गांभीर्याने लक्षात घेऊन मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील तसेच राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी खासगी वाटाघाटीद्वारे सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन दिलेल्या भूमीधारकांनाही प्रकल्पग्रस्त म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे संबंधितांना शासनाच्या प्रकल्पग्रस्त धोरणांतर्गत उपलब्ध असलेल्या विविध लाभ, सवलती आणि पुनर्वसनाशी संबंधित सुविधांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
मदत व पुनर्वसन मंत्री यांच्याकडे 20 जुलै, 2026 रोजी झालेल्या बैठकीनंतर दोन आठवड्यातच याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले की, या निर्णयामुळे सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध करून देणाऱ्या भूमीधारकांना न्याय मिळणार असून, शासन आणि नागरिक यांच्यातील विश्वास अधिक दृढ होईल. तसेच भविष्यात सार्वजनिक विकास प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून घेण्याच्या प्रक्रियेलाही गती मिळण्यास मदत होईल.
राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल म्हणाले की, खासगी वाटाघाटीद्वारे सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन दिलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना/व्यक्तींना तसेच त्यांच्या वारसांना आता प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळणार असल्याने ते नोकरीसाठी, शैक्षणिक प्रयोजनासाठी राखीव असलेल्या जागांकरिता अर्ज करण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत.
००००
संध्या गरवारे/विसंअ
