निवडणूक शपथपत्रात कर आणि भागीदारीची माहिती लपवल्याच्या प्रकरणात अमोल खताळ यांनी दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात खताळ यांची आमदारकी रद्द करण्यासंदर्भातील याचिकेवर नियमित सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण संगमनेर विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीशी संबंधित आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी अमोल खताळ यांच्या निवडीला आव्हान देणारी निवडणूक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. थोरात यांच्या आरोपानुसार, अमोल खताळ यांनी निवडणूक अर्जासोबत दिलेल्या शपथपत्रात ‘नीलकमल’ या भागीदारी संस्थेतील आपली भागीदारी लपवली होती.
या संस्थेचा ५४ हजार रुपयांचा व्यावसायिक कर (प्रोफेशनल टॅक्स) थकीत असून, सरकारी कराची ही देणी त्यांनी जाणीवपूर्वक शपथपत्रात नमूद केली नाहीत. व्यावसायिक कर भरणे आणि शपथपत्रात खरी माहिती देणे हे कायदेशीररीत्या बंधनकारक असतानाही त्यांनी ही माहिती दडपली, त्यामुळे त्यांची निवड रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी थोरात यांनी केली आहे.
या प्रकरणी बाळासाहेब थोरात यांच्या याचिकेत कोणतेही ठोस कारण नाही, असा दावा करत ही याचिका सुरुवातीलाच रद्दबातल करावी, असा अर्ज अमोल खताळ यांनी उच्च न्यायालयात केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांचा तो अर्ज फेटाळून लावला. या निर्णयाविरोधात खताळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
