सिंधुदुर्गनगरी, दि. ३ : फळपिक विमा भरपाईपासून केवळ तांत्रिक कारणांमुळे एकही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये. विमा कंपनीकडील सर्व त्रुटी तातडीने दूर करून पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईचे वितरण त्वरित करण्यात यावे, असे निर्देश पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
पालकमंत्री श्री. राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय कृषी विमा कंपनी (AIC) आणि स्कायमेट वेदर कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची फळपिक विमा संदर्भातील आढावा बैठक दिनांक १ ऑगस्ट रोजी पार पडली. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सतीश सावंत, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानेश्वर बढे, भारतीय कृषी विमा कंपनीचे प्रादेशिक व्यवस्थापक अतुल झणकर, स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेसचे राज्य व्यवस्थापक संजय मोरे तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत फळपिक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. दरवर्षी फळपिक विम्याची नुकसान भरपाई ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात वितरित केली जाते. मात्र, शासन व जिल्हा प्रशासनाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे यंदा जिल्ह्यात प्रथमच जुलै महिन्यातच नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली.
विमा कंपनीने कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे २ हजार ९६ अर्ज परत पाठविले असून, त्यापैकी सुमारे १ हजार ७५ अर्जांची पूर्तता संबंधित सीएससी (CSC) केंद्रांचे आयडी बंद किंवा ब्लॉक असल्याने होऊ शकलेली नाही. शेतकऱ्यांनी विम्याचा हप्ता भरलेला असताना केवळ तांत्रिक कारणांमुळे त्यांना लाभापासून वंचित राहावे लागू नये. यासाठी संबंधित सीएससी आयडी आणि इतर त्रुटींची तातडीने पूर्तता करून उर्वरित सर्व पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई वितरित करण्याच्या सूचना पालकमंत्री श्री. राणे यांनी विमा कंपनीला दिल्या.
तापमानातील वाढ व हवामानातील बदलांमुळे नुकसान होऊनही तांत्रिक नोंदींच्या अभावामुळे ज्या महसूल मंडळांना विमा लाभ मिळालेला नाही, त्या ठिकाणच्या हवामान नोंदी आणि स्कायमेटच्या स्वयंचलित हवामान केंद्रांच्या कार्यपद्धतीची सखोल तपासणी करून तांत्रिक पुनर्विलोकन करण्यात यावे, असेही त्यांनी निर्देशित केले.
फळपिक विमा योजनेतील तांत्रिक अडचणी आणि हवामान नोंदींशी संबंधित बाबींचा सखोल आढावा घेण्यासाठी विमा कंपनी व स्कायमेट कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत मंत्रालय स्तरावर स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री श्री. राणे यांनी यावेळी दिली. शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित विमा दाव्यांचे तातडीने निवारण करण्यासाठी प्रशासनाने समन्वयाने कार्य करण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
0000000
