Pune | Sun, 15 February 2026

Ad

शेत/ पाणंद रस्ते मजबुतीकरणाच्या शिफारशीसाठी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन

Sunil Goyal | 45 views
शेत/ पाणंद रस्ते मजबुतीकरणाच्या शिफारशीसाठी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन

मुंबईदि. २१ : शेत/ पाणंद रस्ते यांचे मजबुतीकरण करण्यासंदर्भात समग्र योजना तयार करण्यासाठी महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीचे निर्देश/ सूचना तपासून समितीस शिफारस करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे.

या अभ्यासगटामध्ये अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा)अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम)प्रधान सचिव (ग्रामविकास)प्रधान सचिव (व्यय) वित्त विभागसचिव/ प्रधान सचिव (रोजगार हमी योजना)यशदाचे महासंचालक निरंजनकुमार सुधांशुजमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेखसह/ उपसचिव विधी व न्याय विभागउपसचिव (जमीन-१अ) महसूल व वन विभाग हे समितीचे सदस्य तरसह सचिव (ल-१)महसूल व वन विभागमंत्रालय हे समितीचे सदस्य सचिव राहतील.

हा अभ्यासगट अस्तित्वात असलेल्या शेत व पाणंद रस्ते योजनांचा अभ्यास करणेनागपूरअमरावती व लातूर जिल्ह्यांमध्ये शेत रस्त्यांबाबत राबविण्यात आलेल्या योजनांचा अभ्यास करणेजमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेखमहाराष्ट्र राज्यपुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही करणेशेत/ पाणंद रस्ते योजना राबविण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष ठेवावे किंवा कसे?, सध्या अस्तित्वात असलेल्या योजनेनुसार Convergence ने योजना पूर्ण होते किंवा कसे?, त्याकरिता कोणत्या लेखाशीर्षातून किती निधी उपलब्ध करावायाचे निश्चित परिमाण ठरविणेसदर योजना कोणत्या विभागामार्फत राबवावी याबाबत अभ्यास करणेमहसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीचे निर्देश/ सूचना कायदेशिररित्या तपासून अहवाल सादर करणे या मुद्यांचा अभ्यास करून महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीस वेळोवेळी अहवाल सादर करेल.

समितीचे अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांना विशेष निमंत्रित म्हणून त्यांना योग्य वाटेल अशा अधिकारी/ सेवानिवृत्त अधिकारी किंवा तज्‍ज्ञ व्यक्तींना समितीच्या बैठकीसाठी आमंत्रित करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. तसेच वर नमूद कार्यकक्षेव्यतिरिक्त आणखी काही शिफारशी करावयाच्या असल्यास समितीस स्वातंत्र्य राहील. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

०००००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

आमच्यात सामील व्हा

Join WhatsApp