मुंबई, दि. ०५: राज्यातील नागरिकांना अधिक दर्जेदार आणि सुलभ आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना या दोन्ही योजना एकत्रित करून जानेवारी २०२५ पासून महत्त्वपूर्ण सुधारणा लागू केल्या आहेत, अशी माहिती राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आण्णासाहेब चव्हाण यांनी दिली.
रुग्णांना मिळणाऱ्या उपचारांची संख्या १३५६ वरून २३९९ पर्यंत वाढविण्यात आली असून उपचारांच्या दरात वाढ तसेच पेमेंट प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. उपचारांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी एनएबीएच आणि एनक्यूएएस प्रमाणित रुग्णालयांना दावा रक्कमेतून प्रति उपचार १० ते १५ टक्के प्रोत्साहन रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आणि तक्रार निवारणासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली “जिल्हा सनियंत्रण व तक्रार निवारण समिती” तसेच पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली “जन आरोग्य संरक्षण कार्यकारिणी” गठीत करण्यात आली आहे. नागरिकांना योजनांविषयी माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी २४ तास कार्यरत टोल-फ्री कॉल सेंटर सेवा सुरू करण्यात आली असून. नागरिक या क्रमांकांवर संपर्क साधू शकतात — १५५३८८ / १८००२३३२२००, १४५५५ / १८००१११५६५
प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयात दर्शनी भागात योजना कक्ष (किऑस्क) स्थापन करणे बंधनकारक असून या कक्षात नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी “आरोग्यमित्र” नियुक्त करण्यात आले आहेत. उपचार व सुविधा मिळण्यात अडचण आल्यास तक्रारींचे तात्काळ निवारण करण्याची जबाबदारी जिल्हा समन्वयक, क्षेत्रीय व्यवस्थापक, अंमलबजावणी सहाय्य संस्था आणि जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावर निश्चित करण्यात आली आहे. त्यांच्या संपर्क क्रमांकांची माहिती प्रत्येक रुग्णालयात स्पष्टपणे प्रदर्शित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्य शासनाचे हे पाऊल नागरिकांना दर्जेदार, वेळेवर आणि पूर्णपणे कॅशलेस आरोग्यसेवा मिळवून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. अंगीकृत रुग्णालयांनी रुग्णांची विनाविलंब नोंदणी करून कॅशलेस उपचार द्यावेत. अशा पॅकेजमध्ये शस्त्रक्रिया, तपासण्या, योग्य दर्जाचे प्रत्यारोपण, औषधे, जेवण आणि एक वेळचा प्रवास खर्च यांचा समावेश असून कोणतेही शुल्क आकारता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
योजनेत समाविष्ट उपचार नाकारणे किंवा रुग्णांकडून रक्कम मागणे अशा तक्रारी आल्यास चौकशीनंतर संबंधित रुग्णालयावर दंड, निलंबन किंवा अंगीकरण रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल. राज्यातील सर्व नागरिक या एकत्रि
