मुंबई, दि. 6 : डेटा संरक्षण आणि प्रशासनातील पारदर्शकता यांचा समतोल राखणे आवश्यक असून, नागरिकांचा त्यांच्या डेटावर हक्क आणि नियंत्रण असणे ही लोकशाहीची गरज असल्याचे प्रतिपादन मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले.
डिजिटल युगात नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण, सायबर सुरक्षा आणि जबाबदार प्रशासन अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या वतीने डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण (Digital Personal Data Protection) कायदा (DPDP Act), 2023 आणि त्यासंदर्भातील नियमांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे उच्चस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यशाळेत वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, पोलिस अधिकारी, कायदेतज्ज्ञ, तंत्रज्ञान व गोपनीयता क्षेत्रातील जाणकारांनी सहभाग घेतला.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सायबर सुरक्षा, डेटा मालकी हक्क आणि डेटा संरक्षण यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. DPDP कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर कोणतीही डेटा गळती थेट दंडात्मक कारवाईस कारणीभूत ठरू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मजबूत संरक्षणात्मक उपाययोजनांची गरज- प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह
माहिती व जनसंपर्क विभागाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी DPDP कायद्यामुळे डेटा संकलन, साठवण आणि वापराची पद्धत बदलावी लागेल, असे सांगितले. अनेक प्रणाली गरजेपेक्षा जास्त डेटा गोळा करतात, याकडे लक्ष वेधत त्यांनी जुन्या डेटाबेसचे पुनरावलोकन, डेटा इम्पॅक्ट असेसमेंट आणि मजबूत संरक्षणात्मक उपाययोजनांची गरज अधोरेखित केली. विशेषतः मुले, महिला आणि असुरक्षित घटकांच्या डेटाबाबत अधिक काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जबाबदार डेटा व्यवस्थापन पद्धतीवर भर- सचिव विरेंद्र सिंह
माहिती तंत्रज्ञान सचिव विरेंद्र सिंह म्हणाले की, आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक कल्याण, आर्थिक समावेशन यांसारख्या क्षेत्रांत वाढलेल्या डिजिटल सेवांमुळे नागरिकांची वैयक्तिक माहिती, त्याचे संरक्षण आणि योग्य वापर ही महत्त्वाची जबाबदारी बनली आहे. DPDP कायदा हा शासन संस्थांच्या कार्यपद्धतीत मूलभूत बदल घडवणारा आहे. नागरिकांचा विश्वास ही सार्वजनिक प्रशासनाची खरी ताकद आहे. त्यामुळे प्रत्येक विभागाने पारदर्शक, नैतिक आणि जबाबदार डेटा व्यवस्थापन पद्धती स्वीकारणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गोपनीयतेचा मूलभूत अधिकार – अॅड. खुशबू जैन
अॅड. खुशबू जैन यांनी DPDP कायद्याची घटनात्मक पार्श्वभूमी स्पष्ट करताना गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगितले. वैयक्तिक माहिती संमतीशिवाय संकलित करता येणार नाही, तसेच नागरिकांना त्यांच्या डेटाची माहिती, प्रवेश, संमती मागे घेणे व डेटा हटविण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
लेगॅसिस टीमच्या सादरीकरणात DPDP कायद्याच्या प्रमुख तरतुदी, डेटा संरक्षण मंडळ, डेटा फिड्युशरी, डेटा प्रिन्सिपल, कन्सेंट मॅनेजर आणि डेटा संरक्षण अधिकारी (DPO) यांच्या भूमिका स्पष्ट करण्यात आल्या. डेटा उल्लंघन झाल्यास जबाबदारी केवळ विक्रेत्यांची नसून संबंधित अधिकारी यांचीही असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.
कार्यशाळेला भारतीय प्रशासकीय सेवा व भारतीय पोलीस सेवेतील तसेच महाआयटीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
0000
संजय ओरके/ वि.सं.अ
