मुंबई, दि. ८ : मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रलंबित विषयांवर कालबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करून विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर द्यावा आणि त्यांना गती द्यावी, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. मंत्रालयात मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राशी संबंधित विविध विषय, विकास प्रकल्प, कल्याणकारी योजना आणि अंमलबजावणीतील सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव एन.रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत विभागीय प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना, आंतरराज्य अभ्यास दौरे, मत्स्यबाजार उभारणी, निमखारे पाण्यात सुपर-इंटेन्सिव्ह कोळंबी संवर्धन, समुद्री शैवाळ बीज निर्मिती केंद्र उभारणी तसेच मासळी उतरविण्याची केंद्रे, बंदरे आणि जेट्टी दुरुस्ती यांसंदर्भातील राज्यस्तरीय योजनांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांचा आढावा घेण्यात आला.
जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या विशेष मदत पॅकेजच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेताना मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही तातडीने पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
याशिवाय मच्छिमार समुदायांसाठी पर्यावरणीय जलजनक तंत्रज्ञानाच्या पायलट प्रकल्पाचा प्रस्ताव, महाराष्ट्र सागरी व भूजलाशयीन मच्छिमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याची प्रक्रिया, महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ड्रोन खरेदी प्रस्ताव, मासेमारी बंदी कालावधीत क्रियाशील मच्छिमारांना आर्थिक सहाय्य, बारामती तालुक्यातील शिरसुफळ जलाशयातील पिंजरा पद्धतीच्या मत्स्यसंवर्धन प्रकल्पांवरील कार्यवाही, ससून डॉक सामंजस्य करार, पेनटाकळी जलाशयातील एकात्मिक पथदर्शक प्रकल्प, मरोळ मच्छिमार मार्केट विकास तसेच मच्छिमार महिलांसाठी हँडग्लोज आणि गमबूट उपलब्ध करून देण्याच्या विषयांचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
‘ड्रोन-आधारित देखरेख आणि डिजिटल डेटा व्यवस्थापन प्रकल्प’ अंतर्गत प्रणालीची परिणामकारकता वाढविण्यासाठी एका आठवड्याच्या आत सर्वसमावेशक डॅशबोर्ड विकसित करून वापरकर्त्यास सुलभ आणि पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. सागरी किनारपट्टीवरील ९१ अतिसंवेदनशील लँडिंग पॉइंट्सवर सुरक्षा रक्षक आणि पर्यवेक्षक नियुक्त करण्याबाबत तसेच प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत ‘सागर मित्र’ नियुक्ती प्रक्रियेचाही आढावा घेण्यात आला. यासंदर्भात इतर राज्यांमधील अंमलबजावणीचा अभ्यास करून आठ दिवसांत सविस्तर सादरीकरण तयार करण्याचे निर्देशही मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
तसेच विविध राज्यांमध्ये सागरमित्रांना उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, मानधन, कार्यपद्धती आणि सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात अधिक प्रभावी सुधारणा राबविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यास त्यांनी सांगितले. सध्या कार्यरत असलेल्या सागर मित्रांच्या सुविधा आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठीही उपाययोजना सुचविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
०००००
