नवी दिल्ली,१५:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ने महाराष्ट्रातील रस्ते पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग-१६० ए (NH-160A) च्या घोटी–त्र्यंबक (मोखाडा)–जव्हार–मानोर–पालघर या १५४.६३५ किमी लांबीच्या विभागाच्या पुनर्वसन आणि चौपदरीकरण सुधारणेला सरकारने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी एकूण ३,३२०.३८ कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च अपेक्षित असून, यामुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकण किनारपट्टीमधील कनेक्टिव्हिटी अधिक मजबूत होणार आहे.
नाशिकच्या पश्चिम भागातील अंबाड आणि सतपूर सारख्या औद्योगिक क्षेत्रातील वाढत्या मालवाहतुकीमुळे सध्या नाशिक शहरावर वाहतुकीचा मोठा ताण येत आहे. सध्याची ही वाहतूक एनएच-८४८ मार्गे शहरातून जात असल्याने नागरी रस्ते कोंडीचा सामना करत आहेत. या नवीन प्रकल्पामुळे त्र्यंबक मार्गे औद्योगिक क्षेत्रांना एक सक्षम पर्यायी मार्ग उपलब्ध होणार आहे, ज्यामुळे शहरातील वाहतुकीचा ओघ कमी होईल. विशेषतः मुंबई आणि दक्षिणेकडून येणारी वाहतूक इगतपुरी इंटरचेंजद्वारे समृद्धी महामार्ग आणि पुढे एनएच-१६० ए चा वापर करून त्र्यंबक व नाशिककडे जलद गतीने पोहोचू शकेल. २०२८ पर्यंत या मार्गावरील वाहतूक प्रति दिन १०,००० वाहनांच्या पुढे जाण्याचा अंदाज असल्याने या चौपदरीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हा प्रकल्प ‘पीएम गतीशक्ती’ तत्त्वावर आधारित असून, याद्वारे महाराष्ट्रातील ६ आर्थिक नोड्स, ७ सामाजिक नोड्स आणि ८ लॉजिस्टिक नोड्स जोडले जाणार आहेत. यात प्रामुख्याने तारापूर आणि बोईसर येथील सेझ (SEZ), मोखाडा औद्योगिक उद्यान आणि वाडा येथील औद्योगिक वसाहतींचा समावेश आहे. तसेच त्र्यंबकेश्वर, जव्हार राजवाडा, वैतरणा नदी आणि अर्नाळा किल्ला यांसारख्या पर्यटन स्थळांनाही या महामार्गाचा मोठा लाभ मिळेल. पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील पायाभूत सुविधा सुधारल्यामुळे या क्षेत्राच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.
प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर प्रवासाचा वेळ आणि वाहनांच्या देखभालीचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल. तसेच या प्रकल्पामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष स्वरूपात सुमारे ४४ लाखांहून अधिक व्यक्ती-दिवसांचा रोजगार निर्माण होणार आहे. हा महामार्ग पुढे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (NE-4) आणि वाढवण बंदरासारख्या महत्त्वाच्या केंद्रांशी जोडला जाणार असल्याने राज्याच्या लॉजिस्टिक कामगिरीत मोठी सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
0000
