मुंबई, दि. १८ : महाराष्ट्रात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असून राज्यातील तंत्रशिक्षण विभागातील अध्यापकांच्या प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘करिअर अॅडव्हान्समेंट स्कीम’ (कॅस) अंतर्गत अध्यापकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करून गेली १५ वर्ष प्रलंबित असलेल्या विषयावर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संस्थांमधील अध्यापकांना ‘करिअर अॅडव्हान्समेंट स्कीम’ (कॅस) अंतर्गत मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी सांगितले.
यामध्ये प्रामुख्याने ज्या अध्यापकांची नियुक्ती १ जानेवारी १९९६ नंतर परंतु, २७ फेब्रुवारी २००३ पूर्वी झाली आहे, त्यांना ‘निवड श्रेणी’ मिळवण्यासाठी आता पदव्युत्तर पदवी धारण करण्याची अट अनिवार्य असणार नाही. यापूर्वी अशा अध्यापकांना उच्च शैक्षणिक अर्हतेच्या अटीमुळे वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणी मिळण्यास अडचणी येत होत्या, परंतु तत्कालीन सेवाप्रवेश नियमांचा विचार करून शासनाने ही अट शिथिल केली आहे. या निर्णयानुसार, अशा पात्र अध्यापकांना ‘वरिष्ठ श्रेणी’ मिळाल्यानंतर पाच वर्षांनी थेट ‘निवड श्रेणी’साठी पात्र मानले जाईल. तसेच, ज्या अध्यापकांनी यापूर्वी उशीरा पदव्युत्तर पदवी पूर्ण केल्यामुळे त्यांना नंतरच्या तारखेपासून लाभ मिळाला होता, त्यांच्या लाभ देण्याच्या दिनांकात आता सुधारणा करण्यात येईल. पात्र शिक्षकांना या सुधारित दिनांकापासून लागू होणारी वेतनातील फरकाची रक्कम तात्काळ अदा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. हा निर्णय कायमस्वरूपी अध्यापकांसोबतच २७ फेब्रुवारी २००३ पूर्वी अस्थायी किंवा हंगामी स्वरूपात नियुक्त होऊन नंतर नियमित झालेल्या अध्यापकांनाही लागू राहील.
तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली शासकीय अशासकीय अनुदानित पदवी पदविका संस्थांमधील कंत्राटी/हंगामी सेवेतून नियमित झालेल्या प्राध्यापकांना कॅस अंतर्गत मोठा दिलासा देण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे पूर्वलक्षी लाभ, प्रशिक्षणासाठी मुदतवाढ, पीबी-४ साठी पीएचडी ची सक्ती रद्द, तसेच उच्च शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त मुदत देण्यात आली असून यापुढे हजारो प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या निर्णयाची पारदर्शकता राखण्यासाठी पदोन्नती प्रक्रियेची कालमर्यादा निश्चित केली आहे. १० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे प्रस्ताव पाचव्या वेतन आयोगानुसार, ११ सप्टेंबर २०१९ ते ३१ डिसेंबर २०२४ दरम्यानचे प्रस्ताव सहाव्या वेतन आयोगानुसार, तर १ जानेवारी २०२५ पासूनचे सर्व प्रस्ताव सातव्या वेतन आयोगाच्या तरतुदींनुसार मार्गी लावले जातील. प्राध्यापकांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करून त्यांना न्याय देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. असेही मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी सांगितले. यासंदर्भातील शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
०००
काशीबाई थोरात/विसंअ
यासंदर्भातील शासन निर्णय 
