मुंबई, दि. १८ : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अॅड. धर्मपाल मेश्राम यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या संविधान जागृती प्रश्नमंजूषा २०२५-२६ या उपक्रमांतर्गत ऑनलाईन संविधान प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमांतर्गत आयोजित विशेष सत्रात प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश न्या. एम. एस. जावळकर (नागपूर खंडपीठ) यांनी विद्यार्थ्यांना संविधान विषयक मार्गदर्शन केले.
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग, मुंबई यांच्या पुढाकारातून आयोजित संविधान जागृती प्रश्नमंजूषा २०२५-२६ या राज्यव्यापी उपक्रमास विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत आहे. संविधानाबद्दल सखोल ज्ञान, लोकशाही मूल्यांची जाणीव आणि सामाजिक न्यायाची बांधिलकी विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
तज्ज्ञ प्राध्यापकांच्या मार्गदर्शनाखाली मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषेत विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. या प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी नागपूर येथील डॉ. कैलास वसावे, डॉ. दिविता कोठेकर, डॉ. आरती तायडे, डॉ. व्ही. पी. तिवारी तसेच महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी मुंबई येथील डॉ. जगदीश खोब्रागडे, डॉ. साहिली सुरजुसे व डॉ. अमोल चव्हाण यांनी मार्गदर्शन केले.
न्या. श्रीमती एम. एस. जावळकर यांनी विद्यार्थ्यांना संविधान विषयक अमूल्य मार्गदर्शन केले. त्यांनी भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकार, कर्तव्ये, समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि सामाजिक न्याय या मूल्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांना त्यांनी उत्तरे दिली.
या विशेष सत्रात न्या. आर. सी. चव्हाण, न्या. पृथ्वीराज चव्हाण, माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित तसेच माजी आयुक्त समाज कल्याण इ. झेड. खोब्रागडे यांनीही विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मोनाल अ. थुल यांनी केले. कार्यक्रमास डॉ. जगदीश खोब्रागडे, डॉ. साहिली सुरजुसे व डॉ. आरती तायडे यांची उपस्थिती लाभली. विशेष म्हणजे राज्यातील विद्यार्थिनींचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदविण्यात आला.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ
