मुंबई, दि. १३: गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अभियानांतर्गत तलावातून गाळ वाहून नेणाऱ्या वाहनांची अडवणूक करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. अशी अडवणूक करणे योग्य नसून, महसूल, गृह आणि मृद व जलसंधारण विभागांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन संबंधितांवर आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिले आहेत.
मृद व जलसंधारण विभागाच्या १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार अभियान’ ही योजना राज्यात कायमस्वरूपी राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील जलसाठ्यांमध्ये साचलेला गाळ काढणे तसेच नाल्यांचे खोलीकरण करण्याची कामे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने केली जातात. ही कामे अशासकीय संस्थांच्या माध्यमातून आणि लोकसहभागातून राबविण्यात येतात. तसेच जलसाठ्यांमधून काढण्यात आलेला गाळ शेतकऱ्यांच्या शेतांमध्ये पसरविण्यात येतो. या गाळावर स्वामित्व शुल्क (Royalty) माफ करण्याची तरतूद असून, त्यास ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली असल्याचे मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.
क्षेत्रीय स्तरावर ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार अभियान’ अंतर्गत गाळ वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची विविध विभागांच्या यंत्रणांकडून अडवणूक केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे गाळ वाहतूक आणि शेतांमध्ये गाळ पसरविण्याच्या प्रक्रियेत कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. यासाठी मृद व जलसंधारण विभाग, महसूल विभाग आणि गृह विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणांनी परस्पर समन्वय साधून सहकार्य करावे, असे आवाहन मंत्री संजय राठोड यांनी केले आहे.
००००
