मुंबई, दि. २७ : राज्यात शालेय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांचा विकास साधण्यासाठी राज्य शासनाने ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा’ योजनेच्या पुढील टप्प्यात ४०५ शाळा विकसित करण्यास मंजुरी दिली आहे. विकसित महाराष्ट्र-२०४७ या दृष्टीकोनाशी सुसंगत असा हा निर्णय असून यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी व्यक्त केला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील शाळांची भौतिक व शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारून ग्रामीण आणि शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना समतोल व दर्जेदार शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील. असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी म्हटले आहे.
यापूर्वी पहिल्या टप्प्यात ४७८ शाळांची निवड करण्यात आली असून त्या शाळांमधील कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. आता नव्याने निवडलेल्या ४०५ शाळांमुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना अधिक गुणवत्तापूर्ण आणि सुसज्ज शैक्षणिक आणि भौतिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
या योजनेअंतर्गत समूह साधन केंद्र शाळा, पीएमश्री शाळा तसेच विद्यानिकेतन शाळांचा समावेश करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत अखंड आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी प्रत्येक शाळेचा सविस्तर विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या योजनेत शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, शुद्ध पिण्याचे पाणी, आरओ किंवा यूव्ही फिल्टरची सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच विद्यार्थिनींसाठी ‘पिंक रूम’ची सुविधा निर्माण करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक आदर्श शाळा ‘क्रीडा प्रबोधिनी’ म्हणून विकसित केली जाणार असून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांच्यामार्फत जिल्हानिहाय वितरित केला जाणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे
00000
