भारताच्या विकास प्रवासात महिलांचे योगदान अतुलनीय आहे. विज्ञान भवन येथे आयोजित ‘नारी शक्ती वंदन’ कार्यक्रमात बोलताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महिलांच्या या अद्भुत योगदानाचे वर्णन ‘नारी शक्ती ही २१व्या शतकातील सर्वात मोठ्या निर्णयाची पायाभरणी’ असे केले. या ऐतिहासिक प्रवासाला अधिक गती देण्यासाठी त्यांनी ‘नारी शक्ती वंदन कायदा २०२३’ च्या अंमलबजावणीची घोषणा नुकतीच केली आहे. या कायद्यामुळे लोकसभेपासून ते विधानसभेपर्यंत महिलांचा सहभाग वाढून आपली लोकशाही अधिक सक्षम होणार आहे. या कायद्याच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी १६ एप्रिलपासून विशेष संसदीय सत्र सुरू होणार असून; संवाद, सहकार्य आणि सहभागाच्या माध्यमातून हे ध्येय साध्य केले जाईल.
महिलांच्या नेतृत्वाचा सर्वात उत्तम वस्तुपाठ म्हणजे आपली पंचायत राज संस्था होय. आज देशात १४ लाखांहून अधिक महिला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये यशस्वीपणे कार्यरत आहेत, ज्यामध्ये २१ राज्यांनी महिलांचा सहभाग ५० टक्क्यांपर्यंत नेऊन एक नवा आदर्श प्रस्थापित केला आहे, यामध्ये महाराष्ट्र राज्याचा समावेश आहे. ‘जलजीवन मिशन’सारख्या योजनांमुळे पाणी, शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण या क्षेत्रांत कमालीची संवेदनशीलता वाढली आहे. सन २०१४ पासून केंद्र सरकारने राबवलेल्या बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, मातृ वंदन योजना, सुकन्या समृद्धी, स्वच्छ भारत आणि उज्ज्वला यांसारख्या उपक्रमांनी महिलांना जन्मापासून ते वृद्धावस्थेपर्यंत मोठा आधार दिला आहे. ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’तून ३ कोटी महिला घराच्या मालक बनल्या आहेत, तर ३२ कोटी जनधन खाती उघडली गेली आहेत. ‘मुद्रा’ योजनेतील ६० टक्के कर्जदार या महिलाच आहेत. आज ‘ड्रोन दीदी’पासून ते ३ कोटी ‘लखपती दीदीं’पर्यंत आणि स्टार्टअप क्षेत्रात ४५ टक्के महिला संचालक असण्यापर्यंत, प्रत्येक क्षेत्रात नारी शक्तीने आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील नारी शक्ती हे या राष्ट्रीय प्रगतीचे एक जिवंत प्रतिबिंब आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांचा सहभाग लक्षणीय आहे. आता तर जिल्हा परिषदेच्या प्रमुख सर्व पदांवर महिलांना संधी मिळाली आहे. याचबरोबर उद्योग क्षेत्रात जिल्ह्यात १,४५३ हून अधिक महिला उद्योजकांनी घर सांभाळून स्वतःचे उद्योग उभे केले आहेत किंवा करीत आहेत, ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात’ कोल्हापूर जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर राहिला आहे. गेल्या तीन वर्षांत या महिलांची आर्थिक उलाढाल लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. ‘माविम’मार्फत २,२३९ गटांत ३०,२९० महिलांचे संघटन झाले असून, मागील आर्थिक वर्षात ३६ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. कोल्हापुरी चप्पल, मिरची आणि भेंडी प्रक्रिया उद्योगात आज जिल्ह्यातील महिला कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करत आहेत. ‘नवतेजस्विनी’ प्रकल्पांतर्गत महिलांना कर्ज, प्रशिक्षण आणि आरोग्य सेवांचा लाभ मिळत आहे. जागृती महिला गृह उद्योग आणि विविध नारी शक्ती गटांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, सध्या जिल्हा परिषद, महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनातील अनेक उच्च पदांवर महिला अधिकारी मोठ्या संख्येने कार्यरत असून या विषयाला समर्थपणे पुढे नेत आहेत.
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र सरकारने भारतीय न्याय संहिता, झीरो-एफआयआर आणि विशेष न्यायालयांची स्थापना करून एक भक्कम कवच निर्माण केले आहे. स्वातंत्र्यलढ्यातील वीरांगनांपासून ते आजच्या राष्ट्रपती आणि अर्थमंत्र्यांपर्यंतचा हा प्रवास सर्वांसाठी प्रेरणादायी आहे. कोल्हापूरच्या महिलांनी पंचायत ते उद्योग आणि शिक्षण ते सुरक्षितता अशा प्रत्येक क्षेत्रात आपली छाप सोडली आहे. पंतप्रधानांच्या आवाहनानुसार, आता आपल्याला ही चर्चा प्रत्येक गावागावात पोहोचवायची आहे. नारी शक्तीला नवे पंख देऊन ‘विकसित भारत’च्या प्रवासात त्यांचा पूर्ण सहभाग सुनिश्चित करणे, हेच आपले मुख्य उद्दिष्ट आहे.
नारी शक्ती वंदन कायदा २०२३ हा भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासातील एक क्रांतिकारी निर्णय आहे. या कायद्यान्वये लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभेमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा आरक्षित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या ३३ टक्के आरक्षणांतर्गत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाची व्यवस्था असेल आणि आरक्षित जागांचे वाटप चक्राकार पद्धतीने केले जाईल. हे आरक्षण सुरुवातीला १५ वर्षांसाठी लागू असेल. या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आगामी जनगणना आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर सुरू होईल. हा कायदा महिलांना केवळ आरक्षण देत नाही, तर त्यांना सत्तेच्या केंद्रस्थानी आणून निर्णय प्रक्रियेत समान संधी देण्याचे ऐतिहासिक काम करतो. प्रशासकीय आणि राजकीय स्तरावर महिलांच्या नेतृत्वाला यामुळे कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त होणार असून, भविष्यात यामुळे सर्वसमावेशक विकासाला मोठी गती मिळणार आहे. ती सक्षम आणि कार्यक्षम आहेच पण आता ती अधिक गतीने सत्तेच्या केंद्रस्थानी दिसेल.
सचिन अडसूळ
जिल्हा माहिती अधिकारी, कोल्हापूर
