मुंबई, दि. १०: अल्पसंख्यांक विकास विभागामार्फत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरिता ‘बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सामाजिक कार्य राबविणाऱ्या संस्थांना पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना’ राबविण्यात येत आहे. इच्छुक संस्थांनी विहित नमुन्यातील अर्ज सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह मुंबई शहर, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे २० फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत प्रस्ताव सादर करावेत, असे मुंबई शहर जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय भोपळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे
राज्यातील धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत आणि संस्थेमध्ये ५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक बौद्ध समाजातील विश्वस्त, सदस्य असलेल्या संस्थांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागामार्फत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरिता ‘बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सामाजिक कार्य राबविणाऱ्या संस्थांना पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना’ राबविण्यात येत आहे.
या योजनेंतर्गत पात्र संस्थांना सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक कार्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी शासनाकडून आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. या योजनेचा उद्देश राज्यातील बौद्ध समाजातील संस्थांचा सर्वांगीण विकास साधणे हा आहे. संस्था राज्यातील धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असणे आणि संस्थेतील ५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक विश्वस्त / सदस्य बौद्ध समाजातील असणे आवश्यक आहे. तसेच संस्थेने नोंदणी प्रमाणपत्राची सत्यप्रती सादर करणे बंधनकारक आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी व पूर्तता करून शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम दिनांक ६ मार्च २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे. योजनेबाबतचे सविस्तर निकष, अटी व शर्ती महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्र. अविवि-२०२४/प्र.क्र.७५/१५/का.६, दिनांक ०७ ऑक्टोबर २०२४ मध्ये उपलब्ध आहेत.
या योजनेद्वारे बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सामाजिक संस्थांच्या कार्याला चालना मिळून समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीस हातभार लागेल, असा विश्वास अल्पसंख्यांक विकास विभागाने व्यक्त केला आहे.
०००
मोहिनी राणे/स.सं
