मुंबई, दि.२८ : भारतातील वैद्यकीय नितिमत्ता या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात वैद्यकीय क्षेत्रातील नैतिकतेचे विविध पैलू उलगडून सांगण्यात आले. या सत्राचे सूत्रसंचालन महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे डॉ. रुधवानी यांनी केले.
वैद्यकीय क्षेत्रात नवे बदल घडवून आणण्यासाठी जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे वैद्यकीय परिषद 2026 चे आयोजन करण्यात आले होते. दोन दिवसीय चालणाऱ्या या परिषदेत विविध चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले असून, वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी यावेळी आपल्या शंकाचे निरसन करून घेतले. विविध जिल्ह्यातून आणि देशातून आलेल्या तज्ञ आणि विद्यार्थ्यांना या चर्चासत्राचा उपयोग झाला आहे.
या चर्चेत अॅडव्होकेट व मेडिको-लीगल तज्ज्ञ डॉ. गोपीनाथ शेनॉय तसेच डॉ. सुगंधी अय्यर यांनी सहभाग घेतला. पॅनलमध्ये डॉक्टरांच्या मार्फत आकारले जाणारे शुल्क याचे रुग्णालयात दर्शनी भागात प्रदर्शन (display), शुल्कावर मर्यादा (capping), रुग्णांकडून रोख रकमेचा स्वीकार, तसेच उपचारादरम्यान रुग्णांची आर्थिक अडचण अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले की, वैद्यकीय नैतिकतेनुसार रुग्णांना आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काची माहिती स्पष्टपणे दर्शविणे आवश्यक आहे. मात्र, डॉक्टरांच्या व्यावसायिक शुल्कावर मर्यादा घालणे शक्य नसून ते त्यांच्या अनुभव व प्रतिष्ठेनुसार ठरते. तसेच, रुग्णाकडे पैसे नसल्यास उपचार थांबविणे किंवा रुग्णाला अडवून ठेवणे हे बेकायदेशीर आणि अनैतिक असल्याचेही अधोरेखित केले.
उपस्थित तज्ज्ञांनी केलेल्या चर्चेत हॉस्पिटलमधील औषधांच्या खरेदीबाबतही मार्गदर्शन करण्यात आले. रुग्णांना हॉस्पिटलच्या फार्मसीतून औषधे घेण्यास प्रोत्साहन देता येते; मात्र सक्ती करता येत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.
याशिवाय, आपत्कालीन परिस्थितीत डॉक्टरांनी रुग्णावर उपचार करणे बंधनकारक असून, अशा वेळी उपचार नाकारणे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे सांगण्यात आले. रुग्णांची नोंदवही (medical records) किमान 3 वर्षे ठेवणे बंधनकारक असून, प्रत्यक्षात 5 ते 7 वर्षे नोंदी जतन करणे अधिक सुरक्षित असल्याचे तज्ज्ञांनी सुचविले. संमती (consent) हा वैद्यकीय उपचारातील अत्यंत महत्त्वाचा घटक असून, मोठ्या उपचार किंवा शस्त्रक्रियेसाठी लिखित संमती आवश्यक असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
या चर्चासत्रातून वैद्यकीय क्षेत्रात पारदर्शकता, योग्य नोंदवही ठेवणे आणि रुग्णांच्या हक्कांचे संरक्षण या बाबींवर विशेष भर देण्यात आला. महाराष्ट्रातील वैद्यकीय सेवांसाठी या मार्गदर्शनाचा निश्चितच उपयोग होईल, असा विश्वास उपस्थित तज्ज्ञांनी व्यक्त केला.
00000
