मुंबई, दि. ९ : राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळावी व बाजारभावातील चढ-उतारापासून संरक्षण मिळावे, यासाठी खरीप हंगाम २०२५-२६ अंतर्गत धान खरेदी योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या योजनेतर्गत शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या धान्याचा मोबदला वेळेत अदा करता यावा, यासाठी राज्य शासनामार्फत संबंधित खरेदी संस्थांना निधी वितरित करण्यात आल्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने कळविले आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महासंघ तसेच जिल्हास्तरीय सहकारी संस्था यांच्या माध्यमातून जिल्हानिहाय अधिकृत खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली असून, निर्धारित गुणवत्ता निकषांनुसार भात, मका व ज्वारी खरेदी केली जात आहे. शेतकऱ्यांची नोंदणी, धान्याची गुणवत्ता तपासणी, अधिकृत वजन आणि हमी भावानुसार थेट बँक खात्यात देयक जमा करण्याची पारदर्शक प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
खरेदी प्रक्रिया सुरळीत व गतिमान राहावी तसेच शेतकऱ्यांना देयके वेळेत मिळावीत, यासाठी राज्य शासनाने धानाकरिता रू १३०६.४६ कोटी व भरडधान्यकरिता रू २१.८४ कोटी निधी वितरित केला आहे.
सदर निधीमुळे खरेदी केंद्रांवरील साठवणूक, वाहतूक, मनुष्यबळ व देयक वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम होणार असून, विशेषतः आदिवासी व दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ वेळेत मिळण्यास मदत होणार आहे.
राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असून, खरीप हंगाम २०२५–२६ मधील धान खरेदी पारदर्शक, कार्यक्षम व नियोजित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी अधिकृत खरेदी केंद्रांवर आपला कृषी माल देऊन योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
००००
वंदना थोरात/विसंअ
