मुंबई, दि. २४ : आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणांमधील आरोपींवर कठोर कारवाई करताना जप्त मालमत्तांची विक्री करून ठेवीदारांचे पैसे परत मिळावेत. यासाठी महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण कायद्यात (एमपीआयडी) महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य हेमंत ओगले यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, एमपीआयडीअंतर्गत कारवाईची प्रक्रिया सध्या वेळखाऊ आहे. जप्त मालमत्तांच्या विक्री प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. नवीन प्रस्तावानुसार, एमपीआयडी प्रकरणांचा निकाल सहा महिन्यांत लावणे बंधनकारक राहील. तसेच, कोणत्याही परिस्थितीत दोनपेक्षा जास्त वेळा तारखा घेता येणार नाहीत. सध्या अनेक प्रकरणांमध्ये मालमत्तांचे मूल्यांकन (व्हॅल्यूएशन) प्रलंबित असल्याने विक्री प्रक्रियेत अडथळे येत आहेत. यासाठी खासगी सल्लागारांची मदत घेण्याचाही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. या उपाययोजनांमुळे जप्त मालमत्ता लवकर विक्रीस काढता येतील आणि सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे अडकलेले पैसे परत देणे शक्य होईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सिस पे, ग्रो मोअर, ग्रो इन्व्हेस्टर या कंपन्याच्या विरोधात आर्थिक फसवणुकीबाबत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याचा तपास सुरू आहे. काही आरोपी परदेशात पळून गेले असून त्यांच्याविरोधात नियमानुसार रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अशा आरोपींना परत आणण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस यंत्रणा सक्रियपणे प्रयत्न करत आहे. एमपीआयडी अंतर्गत फसवणूक करणाऱ्या वित्तीय संस्थांविरोधात कारवाई सुरू असून, जप्त मालमत्तांच्या लिलाव प्रक्रियेला गती देण्यासाठी शासन पातळीवर विविध उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना गती मिळेल.
0000
संध्या गरवारे/विसंअ
