मुंबई, दि. ८ : गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देणे ही शासनाची ठाम भूमिका असून त्यांच्या विविध समस्या तातडीने सोडविण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील, असे मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर नियमाप्रमाणे कार्यवाही करून पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले. मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी गोसेखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता जयंत गवळी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. भंडारा जिल्हाधिकारी डॉ. संजय कोलते हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीस सहभागी झाले होते.
राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन अधिग्रहण व पुनर्वसन प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे अत्यावश्यक आहे. काही ठिकाणी मोबदला देऊनही अतिरिक्त मागण्या होत असल्याचे दिसून येत असून, त्याबाबत सखोल पडताळणी करण्यात यावी. बॅकवॉटर क्षेत्रातील जमिनींची वास्तविक स्थिती, पूर परिस्थितीत वाढणारी पाण्याची पातळी व घरांच्या सुरक्षिततेबाबत सविस्तर अभ्यास करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
एफआरएलच्या वरच्या क्षेत्रांमध्ये सर्पदंश, डासांचा प्रादुर्भाव तसेच घरांची झीज या समस्या निर्माण होत असल्याने संबंधित नागरिकांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून घोषित करण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार करत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
तसेच, अधिग्रहित जमिनींपैकी काही जमीन ‘कॉम्पेन्सेटरी फॉरेस्ट’साठी वापरणे व उर्वरित क्षेत्र पर्यटन विकासासाठी राखून ठेवण्याच्या दृष्टीने मॅपिंग करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
याशिवाय, २०१३ च्या जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार तसेच इतर पर्यायांनुसार होणाऱ्या खर्चाचा तुलनात्मक अभ्यास सादर करावा. तांत्रिक बाबींसाठी संबंधित तज्ज्ञ संस्थांचा अहवाल घेऊन पुढील बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.
०००
अश्विनी पुजारी/स.सं
