नॅशनल मेडिकल कमिशन : व्हिजन २०३० विषयावर चर्चासत्र
मुंबई, दि. २९ :‘पल्स वैद्यकीय परिषद २०२६’ परिषदेत नॅशनल मेडिकल कमिशन: व्हिजन २०३० या विषयावरील चर्चासत्रात भारतातील वैद्यकीय शिक्षण अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि जागतिक दर्जाचे करण्यासाठी व्यापक सुधारणा आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. चर्चेदरम्यान तज्ज्ञांनी वैद्यकीय शिक्षणात गुणवत्ता सुधारणा, आधुनिक प्रशिक्षण पद्धती, तसेच जागतिक मानकांशी सुसंगत नियामक प्रणाली विकसित करण्यावर भर दिला. भारताला वैद्यकीय शिक्षणात अग्रगण्य स्थान मिळवण्यासाठी धोरणात्मक दृष्टिकोन आणि प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वाची असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.
मुंबईतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथील ‘पल्स वैद्यकीय परिषद २०२६’ परिषदेत आयोजित केलेल्या या चर्चासत्रात एशियन कॅन्सर इन्स्टिट्युटचे कार्यकारी अध्यक्ष, पद्मश्री डॉ रमाकांत देशपांडे, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट (आरोग्य विभाग) चे उपसंचालक डॉ. रुबेन स्वामिकन, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयांतर्गत एनएचएसआरसी (नॅशनल हेल्थ सिस्टीम्स रिसोर्स सेंटर) चे सल्लागार (सार्वजनिक आरोग्य प्रशासन) डॉ. के. मदन गोपाल, नॅशनल अॅक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स (एनएबीएच) चे अध्यक्ष व कोइटा फाउंडेशन आणि सिटिअसटेकचे सह-संस्थापक रिझवान कोइटा, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ (एमयूएचएस) चे माजी कुलगुरू व संचालक डॉ. अजय चंदनवाले, फरीदाबाद येथील अमृता हॉस्पिटलचे प्रमुख डॉ. संजीव सिंह आणि फोर्टिस हेल्थकेअर लिमिटेडचे वैद्यकीय धोरण व ऑपरेशन्स गटप्रमुख डॉ. बिष्णू पाणिग्रही यांनी सहभाग नोंदविला. या सत्राचे सूत्रसंचालन जीटी भारतचे भागीदार अशोक वर्मा यांनी केले.
पद्मश्री डॉ. रमाकांत देशपांडे यांनी कर्करोगाविरोधातील लढ्यासाठी आरोग्य व्यवस्था, शिक्षण संस्था आणि शासन यांचा समन्वय अत्यावश्यक असल्याचे अधोरेखित केले. वाढत्या कर्करोग रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय शिक्षणातील प्रवेशसंख्या वाढ, पदव्युत्तर व सुपर स्पेशालिटी संधींचा विस्तार आणि खासगी संस्थांनाही प्रशिक्षणात सहभागी करून घेतल्याने मनुष्यबळ वाढीस गती मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अभ्यासक्रमात पदवी स्तरापासून कौशल्याधारित प्रशिक्षण, सिम्युलेशन लॅब आणि डिजिटल शिक्षणाचा समावेश होत असल्याने गुणवत्ता सुधारत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. उपचारासाठी मानकीकृत प्रोटोकॉल, संशोधनाला चालना आणि डेटा-आधारित नियोजन यावर डॉ देशपांडे यांनी भर दिला. प्रतिबंधात्मक उपाय, नियमित तपासण्या आणि एचपीव्ही लसीकरणामुळे कर्करोगाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य प्रणाली, विमा योजना आणि कर्करोग केंद्रांचे जाळे यामुळे सेवा सर्वांपर्यंत पोहोचत असून, २०३० पर्यंत सक्षम व सर्वसमावेशक कर्करोग नियंत्रण प्रणाली उभारण्यास आरोग्य यंत्रणा सक्षम आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
डॉ. रुबेन स्वामिकन यांनी एनएमसीच्या ‘व्हिजन २०३०’ ला व्यवहार्य कृती आराखड्यात रूपांतरित करण्याची गरज अधोरेखित केली. त्यांनी सांगितले की धोरणात्मक दस्तऐवज व उद्दिष्टे उत्तम असली, तरी खरा प्रश्न “काय”पेक्षा “कसे” हा आहे आणि यासाठी संपूर्ण वैद्यकीय समुदायाने पुढील काही वर्षांचे चित्र डोळ्यासमोर ठेवून नियोजन केले पाहिजे. प्राथमिक आरोग्यसेवेवर सध्या दिला जाणारा भर हा योग्य व भविष्य घडवणारा असल्याचे त्यांनी नमूद केले; शहरी भागात जलद प्रगती होत असताना ग्रामीण प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये क्षमतेचा मोठा वाव आहे, तो ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिरां’सारख्या उपक्रमांमुळे भरून निघू शकतो. पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळ या दोन्ही स्तरांवर क्षमतावृद्धीमुळे निदान आणि उपचारांचे विकेंद्रीकरण होऊन दर्जेदार सेवा गावपातळीवर उपलब्ध होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सरकारी आरोग्य यंत्रणेसाठी देशांतर्गत निधी पुरेसा असून बाह्य निधीने पायलट प्रकल्प न थांबवता थेट शासनासोबत स्केल होणारी नाविन्यपूर्ण मॉडेल्स तयार करावीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. वेळ वाचवणाऱ्या लहान प्रक्रियात्मक सुधारणाही रुग्णसेवेत मूलगामी बदल घडवू शकतात, असा संदेश त्यांनी दिला.
कोइटा फाउंडेशन आणि सिटिअसटेकचे सह-संस्थापक रिझवान कोइटा यांनी वैद्यकीय शिक्षण अधिक भविष्योन्मुख करण्यावर भर दिला. वैद्यकीय अभ्यासक्रम दीर्घ आणि कठोर असल्यामुळे बदलत्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेणे आव्हानात्मक ठरते. त्यामुळे शिक्षण संस्था आणि नियामकांनी पुढील ५-८ वर्षांतील आरोग्यसेवेच्या गरजा लक्षात घेऊन अभ्यासक्रम अधिक लवचिक व अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. विशेषतः डिजिटल हेल्थ आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) यांचा समावेश करून विद्यार्थ्यांना भविष्यसिद्ध बनवण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
याशिवाय, वैद्यकीय क्षेत्र आता ‘टीम-आधारित’ बनत असल्याने विद्यार्थ्यांना केवळ वैयक्तिक कौशल्य नव्हे, तर आरोग्य व्यवस्थेतील प्रक्रियेचे व गुणवत्ता व्यवस्थापनाचे ज्ञान देणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय स्तरावर एकसंध डिजिटल शिक्षण प्रणाली उभारण्याची गरज व्यक्त करत डॉ कोईटा यांनी महाराष्ट्रातील डिजिटल हेल्थ उपक्रमाचे कौतुक केले.
डॉ. के. मदन गोपाल यांनी एनएमसीच्या ‘व्हिजन २०३०’ कडे पाहताना केवळ वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार न करता त्याचे योग्य वाटप व गुणवत्तेकडे लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित केली. त्यांनी सांगितले की, दरवर्षी दीड लाखांहून अधिक डॉक्टर तयार होत असले तरी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत अजूनही मोठ्या रिक्त जागा आहेत, दक्षिणेत डॉक्टरांची अधिकता तर उत्तर भारतात टंचाई दिसते. जिल्हा रुग्णालये, प्राथमिक व समुदाय आरोग्य केंद्रांच्या गरजांनुसार योग्य तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होण्यासाठी ‘राईट पर्सन अॅट राईट प्लेस’ हे धोरण राबवायला हवे, असे ते म्हणाले.
एनएमसीने किमान सेवा मानकांतून पुढे जाऊन वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी अधिक प्रेरक, उच्च दर्जाचे मानदंड ठरवावेत व हॉस्पिटल ग्रेडिंगही ‘मिनिमम’ नव्हे तर ‘मॅक्सिमम’ निकषांवर आधारित असावी, असे त्यांनी सुचवले. कौशल्याधिष्ठित अभ्यासक्रम, फॅमिली अडॉप्शन व जिल्हा रेसिडेन्सी कार्यक्रम यांना बळ देऊन डॉक्टरांना समुदाय व जिल्हा स्तरावरील वास्तवाचा प्रत्यक्ष अनुभव देणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले. प्राध्यापकांची टंचाई भरून काढण्यासाठी फॅकल्टी पूलिंग, यूजी–पीजी प्रमाण सुधारणा आणि इंजिनिअरिंगप्रमाणे कॅम्पस रिक्रूटमेंटद्वारे सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रासाठी सक्षम डॉक्टर तयार करण्याची दिशा २०३० पर्यंत गाठता येईल, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.
डॉ. अजय चंदनवाले यांनी वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता केंद्रस्थानी ठेवणारी मांडणी यावेळी केली. डॉ. चंदनवाले यांनी अभ्यासक्रम पूर्णपणे परिणामाधारित करण्याची, सर्व महाविद्यालयांत सिम्युलेशन लॅब व मेडिकल एज्युकेशन युनिट्स सक्तीची करण्याची गरज अधोरेखित केली. विद्यार्थ्यांच्या अभिप्रायासाठी एनएमसीने सुरू केलेल्या ऑनलाइन लिंकचे त्यांनी कौतुक करताना अध्यापनाच्या गुणवत्तेवर सातत्याने लक्ष ठेवण्याची सूचना केली. प्राध्यापकांची कमतरता तातडीने भरून काढणे, काही ठिकाणी ग्रंथालय, पुस्तके व प्रयोगशाळा आदी सुविधा पुरेशा प्रमाणात देणे आदी बाबी निदर्शनास आणून त्यांनी सर्व विद्यार्थ्यांना समतोल सुविधा देण्यावर भर दिला. व्हिजन २०३० संदर्भात त्यांनी प्रत्येक केंद्रात सिम्युलेशन लॅब, डिजिटल लर्निंगचे ट्रॅकिंग, विद्यार्थी व प्राध्यापक उपस्थिती आणि सहभागाचे वार्षिक ऑडिट राज्य पातळीवर जाहीर करण्याचा प्रस्ताव मांडला. मोठ्या लेक्चर हॉलपेक्षा मर्यादित विद्यार्थ्यांचे डिस्कशन आधारित, फ्लिप-क्लासरूम मॉडेल आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या पूरक वापरातून विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षण घडवण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. एनएमसीच्या गुणवत्तावर्धनाच्या प्रयत्नांचे स्वागत करतानाच, यात धोरणात्मक सुधारणा झाल्यास देशाला सक्षम, जबाबदार आणि सजग वैद्यकीय पदवीधरांचा मजबूत ताफा मिळेल, असा त्यांनी आशावाद व्यक्त केला.
फरीदाबाद येथील अमृता हॉस्पिटलचे प्रमुख डॉ. संजीव सिंह यांनी वैद्यकीय शिक्षणातील बदलांवर संतुलित आणि सकारात्मक दृष्टिकोन मांडला. त्यांनी सांगितले की, देशात वैद्यकीय महाविद्यालये आणि पदवीधरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असली तरी गुणवत्तेवर अधिक लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे. वैद्यकीय शिक्षणात कला आणि विज्ञान यांचा समतोल राखत मानवतावादी दृष्टिकोन विकसित करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. तसेच, पदवीधर डॉक्टर अधिक सक्षम आणि रोजगारक्षम व्हावेत यासाठी
कौशल्याधारित प्रशिक्षणावर भर देण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. भविष्यातील गरजा लक्षात घेता एआयचा अभ्यासक्रमात समावेश, आंतरराष्ट्रीय दृष्टीकोन आणि शैक्षणिक लवचिकता वाढवणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. याशिवाय, वैद्यकीय महाविद्यालयांचे दर्जानुसार मूल्यांकन आणि अनुभवी डॉक्टरांच्या कौशल्याचा वापर करून शिक्षण अधिक सक्षम करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
फोर्टिस हेल्थकेअर लिमिटेडचे डॉ. बिष्णू पाणिग्रही यांनी वैद्यकीय शिक्षणात समन्वय आणि गुणवत्तावृद्धीवर भर दिला. सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील भिंती दूर करून दोन्हींचा समन्वय साधल्यास शिक्षकांची कमतरता कमी होईल आणि विद्यार्थ्यांना अधिक सक्षम मार्गदर्शन मिळेल. टियर-२ व टियर-३ शहरांमध्ये वाढलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना सक्षम प्राध्यापक मिळण्यासाठी अनुभवी डॉक्टरांचा सामायिक वापर (क्रॉस-कोलॅबोरेशन) आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. खासगी रुग्णालयांतील अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यविकासासाठी उपयुक्त ठरू शकतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय, केवळ ज्ञान नव्हे तर कौशल्य आणि क्षमताविकासावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. वाढत्या असंसर्गजन्य आजारांचा विचार करून प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा मजबूत करणे आणि विद्यार्थ्यांना सर्वांगीण रुग्ण व्यवस्थापनाची जाणीव करून देणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सत्राचे समन्वयक अशोक वर्मा यांनी समारोपादरम्यान भविष्योन्मुख आणि सकारात्मक दिशा मांडताना, एनएमसीने निर्माण केलेले सक्षम वातावरण पुढे अधिक प्रभावीपणे राबवणे गरजेचे आहे, जे २०३० च्या दृष्टीकोनासाठी महत्वाचे ठरेल, असे स्पष्ट केले. आरोग्य क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर हा भविष्यातील प्रमुख घटक असेल, त्यामुळे शिक्षण आणि सेवा या दोन्ही स्तरांवर त्याचा योग्य समावेश आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच, नवकल्पना (इनोव्हेशन) केवळ प्रायोगिक स्तरावर न ठेवता मोठ्या प्रमाणावर अंमलात आणण्यावर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. काही उपक्रम एका राज्यात यशस्वी होतात, पण देशभरात राबवण्यासाठी एकसंध धोरणात्मक आणि कायदेशीर चौकट आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. समन्वय, तंत्रज्ञान आणि व्यापक अंमलबजावणी यांवर भर देत त्यांनी सत्राचा समारोप केला.
0000
दत्तात्रेय कोकरे/वि.स.अ
