विविधतेने नटलेला भारतदेश हे या देशाचे बलस्थान आहे.या देशाची युवा शक्ती आणि महिला शक्तीही खास वैशिष्टय आहे. स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून युवकांनी उद्योगांची धुरा सांभाळत आर्थिक आघाडीवर पुढाकार घेतला तसाच तो महिलांनीही विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करत महिला शक्तीचे महत्व अधोरेखित केले आहे. त्यांच्या प्रगतीला अधिक चालना देण्यासाठी व २०४७ मध्ये विकसित भारताची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी महिलांचे योगदान व सहभाग वाढविण्याकरिता केंद्रशासनाने संसदेत ‘नारी शक्ती अधिनियम’ पारित केला. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने त्याचे विधेयकात रुपांतर झाले आहे. येत्या काळात संसद आणि राज्यांच्या विधिमंडळात महिलांना ३३ टक्के प्रतिनिधीत्व मिळण्याच्या प्रक्रियेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्याच्यादृष्टीने चर्चा व सर्वानुमते त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याकरिता १६ ते १८ एप्रिल २०२६ दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले आहे. या अधिवेशनात नारी शक्ती अधिनीयमावर चर्चा होणार आहे. तेव्हा हा अधिनियम नेमका काय आहे त्यावर प्रकाश टाकणारा हा लेख …..
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांद्वारे राज्यघटनेच्या १२८व्या संशोधनाद्वारे पारीत विधेयकाचे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १११ नुसार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीने २८ सप्टेंबर २०२३ रोजी ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम -२०२३’ चे ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कायद्यात रुपांतर झाले. तत्पूर्वी, हे विधेयक १९ सप्टेंबर २०२३ रोजी संसदेचे कनिष्ठ सभागृह लोकसभेत तर २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी वरिष्ठ सभागृह राज्यसभेत मंजूर झाले. आता या अधिनीयमास राज्य घटनेचे १०६ संशोधन म्हणून अधिकृत मान्यता मिळाली आहे.
लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के प्रतिनिधीत्व मिळवून देणारे नारी शक्ती वंदन हे विधेयक संसदेच्या नवीन इमारतीत पारीत झालेले पहिले विधेयक ठरले हे ही वेशिष्टयपूर्ण आहे. म्हणजे नवीन संसदेतील विधेयक मंजुरीची सुरुवातच मुळात महिला सक्षमीकरणाच्या निर्णयाने झाली आहे. विशेष करून या विधेयकामुळे आदीपासून अनुसूचित जाती व जमातीतील महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागा आता या आरक्षणाअंतर्गत येणार आहेत.या विधेयकाला राज्यांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही, कारण त्यामुळे संसदेतील राज्यांच्या जागांच्या मूळ संख्येत बदल होत नाही त्यामुळे संसदेतील राज्यांच्या प्रतिनिधित्वावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
विधेयकाच्या इतिहासावर एक नजर
संसदेत १९९३ मध्ये पारीत राज्य घटनेच्या ७३व्या आणि ७४ व्या दुरुस्तीनुसार ग्रामपंचायती आणि नगर पालिकांचा समावेश करण्यात आला.तसेच या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी १/३ (एक तृतियांश) जागा आरक्षीत करण्यात आल्या. मात्र, राज्यघटनेत लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभेतील महिलांच्या आरक्षणाबद्दल कोणतीही तरतूद करण्यात आली नव्हती. पण, राज्यघटनेत दुरुस्तीकरून महिलांना संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये आरक्षण देण्यासंदर्भात अनुक्रमे वर्ष १९९६,१९९८,१९९९ आणि २००८ मध्ये संसदेत विधेयके मांडण्यात आली.
एच.डी.देवेगौडा देशाचे पंतप्रधान असतांना १९९६ मध्ये केंद्र शासनाने पहिल्यांदा महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मांडले होते. पुढे सीमा मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे हे विधेयक सोपविण्यात आले. समितीने आपला अहवालही दिला मात्र संसदेत तो अहवाल आला नाही. पुढे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र शासनाने संसदेत हे विधेयक मांडले पण ते मंजूर झाले नाही. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वात केंद्रशासनाने २००८ मध्ये राज्यसभेत हे विधेयक मांडले मात्र लोकसभेत ते मंजूर झाले नाही. या तिन्ही विधेयकांचा पुढील प्रवास लोकसभा भंग झाल्याने तिथेच थांबला. संसदेच्या संयुक्त समितीने १९९६ मध्ये या विधेयकाची समिक्षा केली तर २००८च्या विधेयकाची समिक्षा कार्मिक , जनतक्रार, कायदे आणि न्याय संबंधी स्थायी समितीने केली. या दोन्ही समित्यांनी महिलांसाठी जागा आरक्षित ठेवण्याच्या प्रस्तावास सहमती दर्शविली. या समित्यांनी काही शिफारसीही केल्या.
महिलांचा सहभाग
वर्तमानात १७ व्या लोकसभेत एकूण सदस्यांपैकी महिलांचा सहभाग पाहता १५ टक्के तर राज्य विधानसभांमध्ये सरासरी ९ टक्के एवढा आहे. तत्पूर्वी, २०१५ मध्ये कायदेमंडळात महिलांच्या प्रतिनिधीत्वाबाबत एक वास्तवदर्शी अहवाल प्रकाशित झाला त्यात महिलांच्या प्रतिनिधीत्वाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. आणि देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येत स्थानिक स्वराज्य संस्थेसह संसद, राज्य विधानसभा आणि मंत्रिमंडळामध्ये महिलांना कमित कमी ५० टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. तत्पूर्वी, २००१ मध्ये राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण धोरणामध्ये सांगण्यात आले होते की उच्चस्तरीय कायदेमंडळात महिलांच्या आरक्षणाबाबत विचार करण्यात यावा.
‘नारी शक्ती वंदन’ अधिनियमाचे वैशिष्टये
संसदेने पारीत केलेल्या नारी शक्ती वंदन अधिनियमानुसार लोकसभा,राज्यसभा आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभेत शक्य तेंव्हा एक तृतियांश जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्यात यावे असे नमूद आहे. हाच अधिनियम लोकसभा,राज्यसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमधील अनुसूचित जाती व जमातीच्या महिलांसाठी राखीव जागांनाही लागू राहणार आहे. या अधिनियमानुसार अनुच्छेद ३३० (ए) मध्ये संशोधन करून केंद्रीय कायदेमंडळ तर अनुच्छेद ३३२ (ए) मध्ये संशोधन करून राज्यांच्या कायदेमंडळात आणि अनुच्छेद २३९ ए ए (२) (बी) नुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली मध्ये महिला आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. यावर्षी सुरु झालेल्या राष्ट्रीय जनगणनेतील आकडयांचा आधार मानून हे आरक्षण प्रत्यक्षात येणार आहे. त्या नुसारच मतदार संघांचे परिसीमन आणि जागांचे चक्राकार पद्धतीने निश्चिती होणार आहे.
कुटुंबरुपी रथाच्या दोन चाकांपैकी पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांना भारतीय कुटुंब व्यवस्थेत महत्वाचे स्थान आहे. यापुढेही त्यांची स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनांनी विविध योजनांच्या माध्यमातून महिला विकासासाठी जोरकसपणे प्रयत्न केले आहेत. परिणामी संरक्षण, उद्योग, शिक्षण, कृषी, समाजकारण, राजकाराण, आर्थिक, वैद्यकीय, प्रशासन आदी क्षेत्रांमध्ये महिलांनी आपल्या कर्तृत्वाची छाप सोडली आहे. आता देशात नारी शक्ती वंदन अधिनियमाच्या माध्यमातून महिलांचा कायदेमंडळातही सहभाग व योगदान वाढणार आहे व विकसित भारताचा संकल्प पूर्ण करण्यात महिलांची महत्वाची भूमिका ठरणार आहे.
रितेश मोतीरामजी भुयार
माहिती अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क, नागपूर
