मुंबई, दि. २४ : कोकणातील विकास, पर्यटन, मत्स्य व्यवसाय, शेती, पाणीपुरवठा आणि पर्यावरण या विविध मुद्द्यांवर विधानसभेत झालेल्या अल्पकालीन चर्चेला विविध विभागांच्या मंत्र्यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. कोकणच्या ८७७ कि.मी. किनारपट्टीचा सर्वांगीण विकास, मच्छीमार व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, पर्यटनाला चालना देणे आणि पर्यावरण संतुलन राखणे या दिशेने राज्य शासनाने ठोस पावले उचलल्याचे विविध विभागाच्या मंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
कोकणातील पर्यटन, मत्स्य विकास, रोजगार निर्मिती यासह कोकणाच्या विकासावर अल्पकालीन चर्चेला विविध विभागाच्या मंत्री यांनी उत्तर दिले. सदस्य संजय केळकर, निलेश राणे, शेखऱ निकम, प्रशांत ठाकूर, भास्कर जाधव, आदित्य ठाकरे, सुनिल प्रभू, अजय चौधरी, अनंत नर, महेश सावंत, हारून खान यांनी ही चर्चा उपस्थित केली होती.
कोकणातील दरडोई उत्पन्न वाढविण्याचे ध्येय मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे
मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, कोकणच्या ८७७ किमी किनारपट्टीचा सर्वांगीण विकास हा राज्य शासनाचा मुख्य उद्देश आहे. कोकणातील दरडोई उत्पन्न वाढवणे हे राज्य शासनाचे ध्येय आहे. त्यासाठीच मच्छीमार समाजाचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी मच्छीमारीला कृषीचा दर्जा देण्यात आला असून त्यामुळे शेतकऱ्यांप्रमाणेच सवलती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वादळासारख्या नैसर्गिक संकटानंतर मदत देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. तसेच जहाज बांधणी व दुरुस्तीचे स्वतंत्र धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे.
किनारपट्टीवरील लँडिंग सेंटर विकसित करणे, सिंधुदुर्गात मत्स्य विद्यापीठ उभारणे आणि एलईडी मासेमारीवर कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. आतापर्यंत हजारो कारवाया करून एलईडी मासेमारी रोखण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मिरकरवाडा येथे २२ कोटींच्या प्रकल्पातून आधुनिक सुविधा उभारल्या जात असून अतिक्रमण हटवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
बंदर विकासासाठी कोकणात मोठे शिपयार्ड उभारण्याची प्रक्रिया सुरू असून हजार एकरांहून अधिक क्षेत्रात प्रकल्प उभारला जाणार आहे. विजयदुर्ग येथे मोठ्या कंपन्यांचे प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहेत. जलवाहतुकीसाठी ७,६०० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्प दोन वर्षांत सुरू होणार आहे. यामुळे वाहतूक सुलभ होऊन कोट्यवधी प्रवाशांना फायदा होणार आहे. रोजगार निर्मितीवर भर देत असून मत्स्य व बंदर विभागात ८०० हून अधिक पदे भरली जाणार आहेत. तसेच गोवा शिपयार्ड, औद्योगिक प्रकल्प आणि करंजा खाडीतील उपक्रमांमुळे हजारो थेट व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार असल्याचे मंत्री राणे यांनी सांगितले.
माकडांचा उपद्रव कमी करण्यासाठी उपाययोजना – वनमंत्री गणेश नाईक
वनमंत्री गणेश नाईक यांनी कोकणातील हत्ती व माकडांचा उपद्रवासंदर्भात करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती दिली. कोकणात माकडांच्या वाढत्या उपद्रवामुळे शेतकरी त्रस्त असून यावर उपाययोजना करण्यात येत आहेत. माकड पकडण्याचे मानधन ३०० रुपये वरून ६०० रुपये करण्यात आले असून यामुळे मोठ्या प्रमाणावर माकडे पकडून सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आली आहेत. शेती व बागायतीचे नुकसान कमी करण्यासाठी ही उपाययोजना प्रभावी ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘बिबट सफारी’ उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोठ्या क्षेत्रात कुंपण घालून वन्यजीवांसाठी नैसर्गिक अधिवास तयार केला जाणार आहे. सोलर फेन्सिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स व सॅटेलाइट तंत्रज्ञानाचा वापर करून वन्य प्राण्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
वनसंवर्धनासाठी ३०० कोटी झाडे लावण्याचा संकल्प असून टिश्यू कल्चर लॅबद्वारे रोपे तयार केली जाणार आहेत. तसेच वन कर्मचाऱ्यांना स्थिर नोकरी, सुविधा व सुरक्षा देण्यावर भर दिला जात आहे. वनविभागाच्या माध्यमातून पर्यावरण संतुलन राखत विकास साधण्याचा प्रयत्न असल्याचे मंत्री नाईक यांनी नमूद केले.
२०२८ पर्यंत जलजीवनच्या सर्व योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील
कोकणातील पाच जिल्ह्यांत जलजीवन मिशनअंतर्गत ७,०६० योजना राबवल्या जात असून यापैकी २,९७३ योजना पूर्ण झाल्या असून १,३६४ योजना ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. एकूण ८,५६८ कोटींच्या योजनांपैकी ३,८८२ कोटींचा खर्च झाला असल्याची माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
कोरोना काळात काही कामे थांबली असली तरी केंद्राशी समन्वय साधून निधी उपलब्ध करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. २०२८ पर्यंत सर्व योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून ग्रामीण भागात शुद्ध पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यावर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
विमा न घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत देण्याचा राज्य शासनाचा मानस- रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले
हवामान बदलामुळे आंबा व काजू पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कोकणात आंब्याखाली १.२४ लाख हेक्टर क्षेत्र असून हजारो शेतकऱ्यांनी विमा घेतला आहे. कमी-जास्त तापमानामुळे नुकसान भरपाई देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगितले.
काजू पिकासाठीही विमा योजनेतून नुकसान भरपाई दिली जात असून विमा न घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत देण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. पंचनामे करून लवकरच मदतीची घोषणा केली जाईल. कोकणातील नगदी पिकांना चालना देण्यासाठी विशेष बैठक घेऊन पुढील उपाययोजना ठरवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
५१ प्रकल्प प्रगतीपथावर – जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन
जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले की, गोवा-महाराष्ट्र संयुक्त तिलारी प्रकल्पातून कोकणातील सिंचनाला मोठा फायदा होत आहे. त्यातून सुमारे २१ हजार हेक्टर क्षेत्राला पाणीपुरवठा होत असून ३३ गावांना लाभ मिळत आहे. प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात असून २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. कोकणात मोठे, मध्यम व लघु मिळून १८१ प्रकल्प पूर्ण झाले असून ५१ प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. उर्वरित कामे लवकर पूर्ण करून शेती व पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडवण्यावर भर दिला जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
पर्यटन विकासासाठी मत्स्य व बंदर विभागासोबत संयुक्त कृती आराखडा – पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई
कोकणातील पर्यटन विकासासाठी मत्स्य व बंदर विभागासोबत संयुक्त कृती आराखडा तयार केला जात असून एमटीडीसीच्या रिसॉर्ट्सना ‘स्टार कॅटेगरी’मध्ये अपग्रेड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी २५० कोटींच्या विशेष पॅकेजची मागणी करण्यात आली असल्याचे पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले. कोकणातील रस्ते व कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यावर भर दिला जाणार आहे. कोकणातील पर्यटनाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पर्यावरण संरक्षणासाठी ठोस उपाययोजना – पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे
वातावरणीय बदल हा गंभीर विषय असल्याचे सांगत पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पर्यावरण संरक्षणासाठी ठोस उपाययोजना करत असल्याचे सांगितले. वाढते तापमान, पूर व दुष्काळ यांचा सामना करण्यासाठी वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण आणि नदी पुनरुज्जीवनावर भर दिला जात आहे. नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाची स्थापन करण्याचा प्रस्ताव असून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर काम सुरू आहे. २०७० पर्यंत देश कार्बनमुक्त करण्याच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने राज्य शासन काम करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
वैधानिक विकास महामंडळांच्या मुदतवाढीसाठी पाठपुरावा सुरू – राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल
कोकणाच्या संतुलित विकासासाठी वैधानिक विकास महामंडळाला मुदतवाढ मिळावी यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले. कोकण कृषी विद्यापीठातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू असून ६३९ पदे लवकरच भरली जाणार आहेत. बांबूला पिकाचा दर्जा देण्याच्या दिशेनेही सरकार काम करत असून त्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार केले जात असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबई-गोवा महामार्ग लवकरच पूर्ण होणार – सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक
मुंबई-गोवा महामार्गाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम लवकरच पूर्ण होणार असून मंडणगड व इंदापूर बायपासचे काम २०२७ पर्यंत पूर्ण होईल, असे राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी सांगितले.
कोकणातील पर्यटनासाठी एमटीडीसी गेस्ट हाऊस व ‘बेड अँड ब्रेकफास्ट’ संकल्पना राबवली जात आहे. फ्लोटिंग कॉटेजसारख्या नवीन संकल्पनांचाही अभ्यास सुरू असून पर्यटन वाढीसाठी पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
००००
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ
