मुंबई, दि. १ : राज्य शासनाच्या मंत्रालयीन तसेच विविध शासकीय विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या सल्लागार नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापनात शिस्तबद्धता राखण्यासाठी शासन निर्णयात आवश्यक सुधारणा करण्यात याव्यात, असे निर्देश राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिले.
माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या विविध कार्यक्रम, धोरणे, शासन निर्णय आणि बळकटीकरण आदी विषयांवरील पुनर्विलोकन बैठकीत मंत्री ॲड. शेलार यांनी हे निर्देश दिले. या बैठकीस माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटिया, महाआयटीचे संचालक संजय काटकर तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, मंत्रालयात विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेले सल्लागार माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत एम्पॅनेल्ड एजन्सीजद्वारे नियुक्त केलेले असले तरी त्यांच्या कामांचा तपशील, मानधन वा इतर माहिती महाआयटीकडे सादर केली जात नाही. त्यामुळे अशा सर्व नियुक्तींची माहिती अनिवार्यपणे महाआयटीकडे पाठविणे बंधनकारक करावी, यासाठी शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात यावी.
राज्यातील विविध विभागांमध्ये सध्या सहा एम्पॅनेल्ड एजन्सीजमार्फत २४६ व्यक्ती सल्लागार म्हणून कार्यरत आहेत. या प्रक्रियेमध्ये काही प्रकरणांमध्ये अतिरिक्त मानधन व प्रशासकीय खर्च होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सल्लागार संस्थेच्या पारदर्शकतेसाठी स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्याचे निर्देशही मंत्री ॲड. शेलार यांनी दिले आहेत. या पोर्टलवर सर्व विभागांनी त्यांच्या सल्लागारांची सविस्तर माहिती सादर करणे अनिवार्य असेल.
गोल्डन डेटा महासमन्वय प्रकल्पात सुरक्षा व नागरिक जागृतीसाठी उपाययोजना
मंत्री ॲड. शेलार यांनी गोल्डन डेटा महासमन्वय प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेताना सांगितले की, राज्यातील सुमारे १५ कोटी नागरिकांचा डेटा एकत्रित करण्यात आला असून त्यापैकी सुमारे ६ कोटी डेटा प्रमाणित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीपूर्वी खालील उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- नागरिकांसाठी सिटिझन अवेअरनेस सिस्टिमच्या माध्यमातून महाआयटीकडून संदेशवहनाची यंत्रणा उभारावी.
- डेटाच्या सुरक्षिततेसाठी फायरवॉल व सेफ्टी वॉल प्रणाली महासमन्वय पोर्टलमध्ये विकसित करावी.
- वाढीव नागरिक वापर लक्षात घेऊन लोड टेस्टिंग अद्ययावत पद्धतीने करावी.
- हा प्रकल्प डीजी यात्रा प्रणालीशी एकत्रित करावा.
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता सर्च इंजिनचा वापर करून डेटा विश्लेषणासाठी अद्ययावत प्रणाली विकसित करावी.
व्हॉट्स ॲपच्या नागरिक सेवा व्यवस्था क्षमतेचे पुनर्विलोकन करण्याचे निर्देश
मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, नागरिकांना सेवा देणे हे प्रमुख कर्तव्य असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार व्हॉट्स ॲप सिटीझन सर्विस प्रणालीद्वारे नागरिकांना शासकीय सेवा पुरविण्याचे काम सुरू आहे.
या प्रणालीत सध्या १०० सेवा सुरू असून, पुढील टप्प्यात १००० सेवा व्हॉट्स ॲपवर उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी विद्यमान व्हेंडरची लोड असेसमेंट व कार्यक्षमता तपासावी तसेच अद्ययावत आरएफपी तयार करून नागरिकांना अधिक जलद सेवा देणाऱ्या नव्या व्हेंडरची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
एजन्सीमार्फत नियुक्त मनुष्यबळातील प्रशासकीय खर्च कमी करण्याचे आदेश
राज्य शासनातील विविध विभागांमध्ये एजन्सीद्वारे नियुक्त केलेल्या २२०० कर्मचाऱ्यांच्या व्यवस्थापन प्रक्रियेचा आढावा घेतल्यानंतर मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले की, महाआयटीमार्फत आकारण्यात येणारा १० टक्के प्रशासकीय खर्च कमी करून ५ टक्के करण्यात यावा. यामुळे प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्याला अधिक मानधन मिळेल व कामाची गुणवत्ता वाढेल.
तसेच, या कर्मचाऱ्यांना पगार थेट त्यांच्या खात्यात जमा होईल अशी तांत्रिक व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून एजन्सीद्वारे कोणतीही आर्थिक पिळवणूक होणार नाही.
माहिती तंत्रज्ञान विभाग व महाआयटीच्या बळकटीकरणाचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश
राज्याच्या डिजिटल प्रगतीसाठी माहिती तंत्रज्ञान विभाग (DIT) आणि महाआयटी यांचे संस्थात्मक बळकटीकरण अत्यावश्यक असल्याचे सांगून मंत्री ॲड. शेलार यांनी एका आठवड्यात प्रशासकीय सुधारणा व बळकटीकरणाचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राजस्थान, तेलंगणा आदी राज्यांच्या नमुन्यावर आधारित सविस्तर ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर कन्सल्टंट पॉलिसीआणि मनुष्यबळ नियोजनाचा अभ्यास करून प्रस्ताव तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.
०००
संजय ओरके/विसंअ
