महिलांच्या सर्वांगीण विकासासोबतच सुरक्षित मातृत्व मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना महिलांमध्ये लोकप्रिय होत आहे. गर्भवती महिला व स्तनदा मातांना सकस आहार घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासोबतच काम करणाऱ्या महिलांना वेतनातील नुकसानभरपाई मिळत असल्यामुळे राज्यात सुमारे 5 लाख 70 हजारांपेक्षा जास्त महिलांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली आहे. या योजनेमुळे मातामृत्यू तसेच बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होत आहे. नागपूर विभागात या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत असून नागपूर जिल्ह्यात 18 हजार 262 महिलांनी या योजनेत नोंदणी केली आहे.
प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेच्या माध्यमातून गर्भवती माता आणि बालकांच्या सुदृढ आरोग्यासाठी लाभार्थी महिलेला आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. शहरी तसेच ग्रामीण भागामध्ये सुरक्षित मातृत्व मिळावे तसेच महिलेच्या बाळंतपणामध्ये होणाऱ्या आर्थिक व वैद्यकीय अडचणींचा सामना करता यावा यासाठी पहिल्या अपत्याच्या जन्मावेळी 5 हजार रुपये तसेच दुसऱ्या मुलीच्या जन्मावेळी 6 हजार रुपये थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येतात. ही योजना गर्भवती माता आणि बालकांच्या सुदृढ आरोग्यासाठी वरदान ठरत आहे.
केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेमुळे मातामृत्यू दर कमी होण्यासोबतच बालमृत्यू दरात लक्षणीय घट झाली आहे. गर्भवती मातेला दैनंदिन मजुरी करावी लागू नये तसेच मजुरीमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी या योजनेत तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे मातेला विश्रांती घेण्यास प्रोत्साहन मिळते. त्यासोबतच दवाखान्यात प्रसूती आणि बालकांचे वेळेवर लसीकरण होत आहे. या योजनेसाठी लाभार्थी मातेचे आधार कार्ड आणि बँक खाते आधारशी लिंक असणे आवश्यक आहे. या योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थ्यांचे उत्पन्न मर्यादा 8 लाख रुपये असणे आवश्यक आहे. ही संपूर्ण योजना ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येत आहे.
प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना महिलांसाठी वरदान ठरत असून राज्यात 42 लाख 99 हजार महिलांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 1 हजार 933 कोटी 97 लाख रुपये पात्र लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत 5 लाख 70 हजार नोंदणीचे लक्ष देण्यात आले होते, त्यापैकी 28 हजार 174 पात्र महिला लाभार्थ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. नागपूर विभागात दिलेल्या उद्दिष्टांमध्ये नागपूर जिल्ह्यासाठी 18 हजार 262 लाभार्थ्यांच्या नोंदणीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते, त्यापैकी 16 हजार 220 लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली असून 15 हजार 169 महिलांना या योजनेचा थेट लाभ मिळाला आहे. 1 एप्रिलपासून नव्याने 789 नवीन लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे.
प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेच्या लाभासाठी 18 ते 55 वयोगटातील महिला पात्र आहेत. यामध्ये वार्षिक 8 लाख रुपयांची कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा आहे. अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गासाठी उत्पन्नाची अट नाही. प्रधानमंत्री आवास योजना, बीपीएल शिधापत्रिकाधारक, ई-श्रम कार्डधारक, मनरेगा जॉब कार्डधारक, गर्भवती व स्तनपान करणाऱ्या माता, अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस अथवा आशा कार्यकर्त्या तसेच अन्नसुरक्षा कायद्याअंतर्गत असलेल्या रेशनकार्ड धारकांना या योजनेचा लाभ मिळतो. या योजनेच्या लाभासाठी राज्य अथवा केंद्र शासनाच्या तसेच खाजगी आरोग्य केंद्रात गर्भधारणेची नोंदणी आवश्यक आहे. शेवटच्या मासिक पाळीच्या तारखेपासून 6 महिन्यांच्या आत किमान एक प्रसूतीपूर्व तपासणी झाल्यास 3 हजार रुपयांचा पहिला हप्ता दिला जातो. बाळाची जन्मनोंदणी तसेच लसीकरणाचे प्राथमिक चक्र पूर्ण झाल्यानंतर 2 हजार रुपयांचा दुसरा हप्ता दिला जातो. दुसरे अपत्य मुलगी असल्यास एकाच टप्प्यात 6 हजार रुपये थेट बँक खात्यात जमा केले जातात.
प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना पूर्वी आरोग्य विभागातर्फे राबविण्यात येत होती, परंतु एप्रिल 2023 पासून मिशन शक्ती मार्गदर्शक सूचनांनुसार नव्याने लागू करण्यात आली आहे. ही योजना आता महिला व बाल विकास विभागातर्फे राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत 2023-24 या वर्षात 3 लाख 62 हजार 215 लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली असून पात्र लाभार्थ्यांना थेट निधीचे वितरण करण्यात आले आहे.
000
– अनिल गडेकर, नागपूर
