मुंबई, दि. २४: महाराष्ट्र देशातील प्रगत व अग्रगण्य कृषी राज्य असून देशाच्या एकूण कृषी उत्पादनात राज्याचा वाटा १० ते १२ टक्के आहे. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात कृषी मालाची निर्यात राज्यातून होते. ही निर्यात वाढवण्यासाठी सॉर्टींग, ग्रेडिंग, आधुनिक पॅकेजिंग, जलद पुरवठा साखळी या माध्यमातून कृषी मालाचे मूल्यवर्धन करून राज्याला कृषी निर्यातीत जागतिक स्तरावर अग्रस्थानी ठेवण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करावे, असे आवाहन पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले. ते “ॲग्री एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव २०२६” मध्ये बोलत होते.
वानखेडे स्टेडियम येथील एमसीए सभागृहात आयोजित “ॲग्री एक्स्पोर्ट कॉन्क्लेव २०२६” उद्घाटन कार्यक्रमात पणन मंत्री रावल बोलत होते. यावेळी आमदार चरणसिंग ठाकूर, अपेडाचे मुंबई कार्यालयाचे प्रमुख प्रशांत वाघमारे, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय कदम, सरव्यवस्थापक तथा मॅग्नेट प्रकल्प संचालक विनायक कोकरे, अतिरिक्त प्रकल्प संचालक डॉ.अमोल यादव, मंडळाचे व्यवस्थापक (निर्यात) सतीश वराडे, मलेशिया कॉन्सलेट जनरल जुआरी युसूफ, श्रीलंकेच्या कौन्सुल श्रीमती शिरानी अरियारथ्ने आदी उपस्थित होते.
पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, कृषी निर्यातीत महाराष्ट्राने वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. १०० हून अधिक देशांमध्ये राज्यातून दरवर्षी २० ते २५ हजार कोटींचा शेतमाल निर्यात होत आहे. हे महाराष्ट्राच्या जागतिक स्तरावरील कार्यक्षमतेचे प्रतीक आहे. मात्र राज्यातील क्षमता, शेतमालाचे उत्पादन बघता यासंदर्भात मोठा पल्ला जागतिक स्तरावर गाठायचा आहे. त्याकरिता कृषी निर्यातीत जागतिक स्पर्धेसाठी शेतमालाची सक्षम मूल्य साखळी महत्वाची असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.
कृषी उत्पादनांचे योग्य नियोजन, वेळेत वाहतूक आणि गुणवत्तापूर्ण पॅकेजिंग यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक फायदा मिळू शकतो. “गडचिरोलीपासून कोल्हापूरपर्यंत आणि नाशिकच्या द्राक्षांपासून महाबळेश्वरच्या स्ट्रॉबेरीपर्यंत राज्यातील प्रत्येक कृषी उत्पादन देशभर आणि जगभर पोहोचले पाहिजे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, राज्यात पिकणारा माल संपूर्ण राज्यात, देशात आणि अन्य देशांमध्ये विक्री करण्यासाठी मूल्यसाखळी अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. जागतिक संधी शोधून राज्य शासनही निर्यात सुविधा वाढवित आहे. कर्जमाफीसोबतच शेतमालाला बाजारपेठ निर्माण करून देणे महत्त्वाचे असणार आहे. आपली क्रयशक्ती वाढली असल्याने स्वच्छ, आकर्षक पॅकेजिंगमध्ये वस्तू खरेदीला मोठी मागणी आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी उत्पन्न मंडळ आणि मॅग्नेट यांच्या वतीने आयोजित या निर्यात परिषदेच्या माध्यमातून नवीन बाजारपेठांचा शोध, मूल्य साखळीचा विकास, शेतमालाचे मूल्यवर्धन आदी विषयांवर सकारात्मक चर्चा होऊन निर्यातदार निर्यातीसाठी पुढे येतील, अशी अपेक्षाही पणन मंत्री रावल यांनी व्यक्त केली.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात कृषी माल निर्यातीसाठी देशात व्यवस्था निर्माण करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ध्येय-धोरणानुसार शेतकरी केंद्रबिंदू मानून निर्यात वाढीसाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने मॅग्नेट प्रकल्पाचा पहिला टप्पा राज्यात राबविण्यात येत आहे. यामधून शेतकरी ते ग्राहक ही मूल्य साखळी सक्षम करण्याचे काम होत आहे.
देशाच्या निर्यातीमध्ये अपेडाची महत्त्वाची भूमिका आहे. निर्यातीसाठी अधिक चांगल्या पद्धतीने अजून काम करावे लागणार आहे. कांद्याबाबत काम करणाऱ्या व्यक्तींनी कायमस्वरूपी उपाय शोधला पाहिजे. अशा परिषदा वर्षातून अधिकाधिक आयोजित करून कृषी निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहनही पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.
पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. कदम प्रास्ताविकात म्हणाले, ही कार्यशाळा निर्यातदारांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे. जागतिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून नवनवीन सुविधा देत निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. शेतकरी ते ग्राहक ही मूल्य साखळी सक्षम करण्यावर भर देण्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
परिषदेदरम्यान अपेडाचे प्रशांत वाघमारे यांनी देशाची विविध देशांमध्ये होत असलेली कृषी निर्यात व सद्यस्थिती, पणन मंडळाचे सतीश वराडे यांनी कृषी निर्यात सुविधा आदीबाबत सादरीकरण केले. तसेच आशियाई बँकेचे किशन रौतेला यांनी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे पायाभूत सुविधा निर्मिती बाबत माहिती दिली. कार्यक्रमाला कृषी निर्यातदार, संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
००००
निलेश तायडे/विसंअ
