सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत असून, आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक संरक्षण आणि पुनर्वसन या तिन्ही पातळ्यांवर महिलांना सक्षम करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. या योजनांमुळे महिलांना केवळ आर्थिक आधारच मिळत नाही, तर त्यांच्या जीवनमानातही सकारात्मक बदल घडून येत आहेत.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना : आर्थिक स्वातंत्र्याची दिशा
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रभावी ठरत आहे. पात्र महिलांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात दरमहा १,५०० रुपये थेट जमा केले जात असून, जिल्ह्यातून तब्बल १,९४,०५२ अर्ज राज्यस्तरावर अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. या योजनेमुळे महिलांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्याबरोबरच त्यांना आर्थिक निर्णयक्षमता मिळत आहे.
लाडकी बहीण क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी : बचतीतून उद्योगाकडे वाटचाल
या योजनेतून मिळणाऱ्या निधीची योग्य गुंतवणूक करून महिलांना उद्योगक्षम बनविण्याच्या उद्देशाने जिल्ह्यात ‘लाडकी बहीण क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी’ स्थापन करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. ही पुढाकार महिलांच्या उद्योजकतेला चालना देणारी ठरणार आहे.
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना : बालकांच्या भविष्याला आधार
अनाथ, एकपालक किंवा कौटुंबिक अडचणीत असलेल्या मुलांच्या संगोपनासाठी या योजनेअंतर्गत दरमहा २,२५० रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. एप्रिल ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान २२२ बालकांना लाभ देण्यात आला असून, सध्या २०२५ लाभार्थी जिल्ह्यात आहेत. या योजनेमुळे बालकांचे शिक्षण आणि पुनर्वसन सुनिश्चित होत आहे.
महिला व बाल विकास भवन : सर्व सेवा एकाच छताखाली
महिलांना आणि बालकांना विविध सेवा सुलभपणे उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी जिल्हास्तरावर महिला व बाल विकास भवनाचे बांधकाम सुरू आहे. सुमारे ४.३२ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी मिळणार आहेत.
वन स्टॉप सेंटर : संकटग्रस्त महिलांसाठी आधारवड
संकटात सापडलेल्या महिलांना समुपदेशन, वैद्यकीय मदत, कायदेशीर सहाय्य, तात्पुरता निवास अशा विविध सेवा देणारे वन स्टॉप सेंटर प्रभावीपणे कार्यरत आहे. आतापर्यंत ६३६ महिलांनी या सेवेचा लाभ घेतला असून, एप्रिल ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान ४७ महिलांना मदत मिळाली आहे.
महिला समुपदेशन केंद्रे : संवादातून समाधान
महिला व बाल विकास विभागांतर्गत सुरू असलेल्या समुपदेशन केंद्रांमध्ये एप्रिल २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत १५१ प्रकरणांवर समुपदेशन करण्यात आले आहे. या केंद्रांमुळे अनेक कौटुंबिक व सामाजिक प्रश्नांना योग्य मार्गदर्शन मिळत आहे.
अंकुर महिला वसतिगृह : पुनर्वसनाची संधी
१९५९ पासून कार्यरत असलेल्या या संस्थेमध्ये निराधार व संकटग्रस्त महिलांना आश्रय व पुनर्वसनाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. संस्था सुरू झाल्यापासून एकूण २८१६ महिला प्रवेशिता व १९७८ बालके संस्थेत दाखल झाले आहेत. सध्या ६ महिला व ३ बालके येथे वास्तव्यास आहेत.
अभय केंद्र : न्यायासाठी भक्कम साथ
कौटुंबिक हिंसाचारग्रस्त महिलांसाठी अभय केंद्रामार्फत मोफत कायदेशीर मदत, न्यायालयीन प्रक्रिया सहाय्य आणि संरक्षण आदेश मिळवून देण्याचे कार्य केले जाते. जानेवारी २०२५ पासून ४४ महिलांनी येथे भेट देऊन मार्गदर्शन घेतले असून, ९ प्रकरणे न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहेत.
महिला सक्षमीकरण केंद्र : माहिती आणि संधीचा दुवा
महिलांना विविध शासकीय योजनांची माहिती आणि त्यांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत महिला सक्षमीकरण केंद्र जिल्ह्यात कार्यरत आहे. हे केंद्र महिलांच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचा दुवा ठरत आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या या विविध योजनांमुळे महिला सक्षमीकरणाला नवे बळ मिळत आहे. आर्थिक मदत, सामाजिक संरक्षण, कायदेशीर सहाय्य आणि पुनर्वसन या सर्व अंगांनी महिलांना सक्षम करून त्यांना स्वावलंबी बनविण्याचा प्रयत्न प्रशासन करत आहे. या उपक्रमांमुळे ‘सशक्त महिला – सशक्त समाज’ या संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.
संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, सिंधुदुर्ग
