- मंत्री, खासदार, आमदारांच्या सुचनांनुसार वाळू माफियांना सोडू नका
- वाळू तस्करीत सामील अधिकाऱ्यांवरही निगराणी ठेवा
- जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षकांनी कडक कारवाई करावी
- वाळू साठे व घाटांचे पुन्हा सर्व्हे करा
बुलढाणा, दि. ९ (जिमाका) : जिल्ह्यातील वाळू माफियांविरोधात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ॲक्शन मोडवर आले आहेत. जिल्ह्यात अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यांवर एमपीडीए अर्थात महाराष्ट्र धोकादायक व्यक्ती प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करा, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना शनिवारी महसूल विभागाच्या आढावा बैठकीत दिले.
महसूल, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी, भूमि अभिलेख विभागाचा आढावा घेण्यासाठी महसूल मंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे काल जिल्हा दौऱ्यावर आले होते. त्यानुषंगाने त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समिती सभागृहात महसूल व इतर विभागाचा आढावा घेतला. त्यावेळी मंत्री बावनकुळे यांनी निर्देश दिले. या बैठकीला कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर, आमदार श्वेता महाले, आमदार संजय गायकवाड, आमदार मनोज कायंदे, जिल्हाधिकारी डॅा. किरण पाटील, पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे, उपवनसंरक्षक सरोज गवस, सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार उपस्थित होते.
याबैठकीत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्ह्यात अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक करणारे आणि त्यात सामील असणाऱ्या महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निगराणी ठेवून दोषींवर कारवाई करावी. अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यावर कारवाई करतांना मंत्री, खासदार, आमदारांच्या सूचना आल्यास त्यानुसार कार्यवाही करु नका आणि वाळू माफियांना सोडू नका, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. जिल्ह्यात यापुढे अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीला जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षकांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल,असा इशाराही महसूल मंत्र्यांनी यावेळी दिला.
याशिवाय, जिल्ह्यातील वाळू साठे आणि वाळू घाटांचे पुन्हा सर्व्हेक्षण करावे. त्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदारांनी पाहणी करावी व एमआरसॅक यंत्रणेचा वापर करावा. तसेच नवीन वाळू धोरणानुसार कार्यवाही करावी. यासह, कृत्रिम वाळू धोरणांतर्गत वाळूचा उच्च दर्जा असावा याची खबरदारी घ्यावी. घरकुलांसाठी गरीब, सर्वसामान्यांना वाळू उपलब्ध करुन द्यावी. अवैध वाळू वाहतुकदारांकडील प्रलंबित दंड वसूल करावे. गायरान जमिनीवरील घरांची प्रकरणे निकाली काढा, त्यासाठी व्यापक मोहीम राबवावी. गैरकायदेशीररित्या शासकीय जमिनी बळकावणाऱ्या धनदांडग्यांवर कारवाई करावी. पाणंद व शिवररस्ते मोकळे करावे. त्यानुषंगाने गावनिहाय नकाशे तयार करुन दर्शनी भागात लावावे. नागरिकांच्या तक्रारी व प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी लोक अदालतीचे आयोजन करावे. विशेष सहाय योजना आणि ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत नोंदणीसाठी गावपातळीवर मोहीम राबवा. यासाठी प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या घरोघरी भेटी द्याव्यात. पोटखराब, कजाप, सातबारा दुरुस्तीची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावी. शासनाच्या धोरणानुसार डिसेंबर महिन्यापर्यंत भोगवटादार वर्ग २ च्या जमिनी भोगवटादार वर्ग १ मध्ये रुपांतरित कराव्यात. याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे शेतकऱ्यांना आवाहन करावे.
ई-चावडी, जिवंत सातबारा मोहिमेचे कौतूक
जिल्हा महसूल प्रशासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ई-चावडी, जिवंत सातबारा मोहिमेची अंमलबजावणी समाधानकारक असून या मोहिमेचा टप्पा दोन लवकर पूर्ण करा, असे निर्देश देवून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोहिमेचे कौतूक केले.
या बैठकीत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागाशी संबंधित विविध विषयांचा आढावा घेतला. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने जिल्हाधिकारी डॅा. किरण पाटील, उपजिल्हाधिकारी समाधान गायकवाड यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.
०००००
