मुंबई, दि. १६ : सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी भूसंपादनामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक सुधारणाचा मसुदा सादर करण्याचे निर्देश मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले. हा मसुदा तयार करतांना प्रकल्पग्रस्तांचे हित केंद्रस्थानी ठेवण्याचे निर्देशही राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी यावेळी दिले
मंत्रालयात आयोजित या बैठकीमध्ये संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. पुनर्वसन कायदा, पर्यायी जमीन वाटप, भूसंचय (लँड बँक), गावठाण भूखंड उपलब्धता आणि प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार अथवा विकसित भूखंडाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याबाबत या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, राज्यातील विविध सार्वजनिक प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाशी संबंधित अडचणींबाबत शासन संवेदनशील आहे. त्यामुळे पुनर्वसन धोरणात सुधारणा आवश्यक आहेत. त्याअनुषंगाने पर्यायी जमिनींच्या वाटपासाठी जिल्हानिहाय भूसंचय अधिक सक्षम पद्धतीने करावा. तसेच विस्थापितांना गावठाण भूखंड उपलब्ध करून देण्याची कार्यपद्धती तसेच नवीन भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना अधिनियम, २०१३ अंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना एकरकमी भरपाईऐवजी रोजगार अथवा विकसित भूखंडाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र धोरणाचा मसुदा तयार करण्याचे निर्देश ॲड. जयस्वाल यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, धोरणाचा मसुदा तयार करतांना पुनर्वसन प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळण्यासाठी प्रत्येक टप्प्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी. जिल्हानिहाय भूसंचयाची माहिती अद्ययावत ठेवणे, भूसंचय व्यवस्थापनासाठी राज्यस्तरीय संकेतस्थळ विकसित करणे, पर्यायी जमिनींच्या वाटपाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे आणि विभागीय आयुक्त स्तरावर नियमित आढावा घेण्याची कार्यपद्धती विकसित करणे आदी सर्व महत्वाच्या मुद्द्याचा त्यात समावेश करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
गावठाण भूखंड वाटपासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती तयार करणे, उर्वरित उपलब्ध गावठाण जमिनींची मोजणी व नोंदणी करणे, नागरिकांना आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागांमध्ये समन्वय वाढविणे तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाशी संबंधित निर्णय अधिक वेगाने घेण्याचे निर्देशही राज्यमंत्री मंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी यावेळी दिले.
राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, विकसित महाराष्ट्र – २०४७ चे ध्येय गाठण्यासाठी नवीन प्रकल्प, मोठमोठे उद्योग राज्यात उभारणे अनिवार्य आहे. राज्याचा विकास साध्य करण्यासाठी आवश्यक महसूल याद्वारेच वाढणार आहे. मात्र त्याचवेळी प्रकल्पग्रस्तांचे हित जोपासणेदेखील तेवढेच महत्वाचे आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया अधिक परिणामकारक, वेळबद्ध आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करावे, असे निर्देश राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी दिले.
०००००
