परभणी, दि. 29 (जिमाका) : जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी मंजूर झालेला जिल्हा वार्षिक योजनेचा संपूर्ण निधी निर्धारित कालावधीत व नियोजनबद्ध पद्धतीने खर्च करण्यात यावा. सर्व कामे ही दर्जेदार व गुणवत्तापूर्णच असावीत. कोणत्याही परिस्थितीत निधी अखर्चित राहून परत जाणार नाही, याची दक्षता संबंधित विभागप्रमुखांनी घ्यावी, अशी सूचना राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ऊर्जा, महिला व बालविकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) राज्यमंत्री तथा परभणी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री श्रीमती बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. बैठकीस खासदार संजय जाधव, आमदार रत्नाकर गुट्टे, आमदार राजेश विटेकर, जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिषा माथूर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक रवींद्रसिंह परदेशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, जिल्हा नियोजन अधिकारी उमेश वाघमारे आदींसह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2026-27 च्या शासनाने निर्धारित करून दिलेल्या कमाल वित्तीय मर्यादा रुपये 311.03 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखडयास जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता प्रदान केली. तसेच जिल्ह्याची स्थानिक गरज व प्राथमिकता विचारात घेऊन रुपये 294 कोटीची वाढीव मागणी करण्यात आली आहे. माननीय मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी होणाऱ्या राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये अंतिम मान्यता प्रदान करण्यात येणार आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2025-26 अंतर्गत रु. 385 कोटी निधी मंजूर आहे. त्यापैकी 111 कोटी 82 लक्ष निधी खर्च झाला आहे.
पालकमंत्री म्हणाल्या की, जिल्ह्याच्या विकासात जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीचा मोठा वाटा असतो. या निधीच्या माध्यमातून अनेक विकास कामे मार्गी लागतात. त्यामुळे निधी वेळेत खर्च होईल याची सर्वांनीच दक्षता घ्यावी. परभणी जिल्हयात अनेक पुरातन तीर्थस्थळ व पर्यटन स्थळे आहेत, या स्थळांच्या संवर्धनासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. ज्या गावांमध्ये ट्रान्सफॉर्मरची आवश्यकता आहे, तिथे प्राधान्याने ट्रान्सफॉर्मर बसवावेत. ट्रान्सफॉर्मरची दुरुस्ती याकडेही लक्ष देऊन कामे वेळेत पूर्ण करावीत. कुठेही विजेचा तुटवडा भासू देऊ नये. तसेच अखंडित विजेसाठी प्रधानमंत्री सूर्य घर मोफत योजना प्रभावीपणे राबवावी.
सिल्क-मिल्क प्रकल्पाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी रेशीम व दुग्ध व्यवसायासाठीचे शेतकऱ्यांचे कर्ज प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात येऊ नयेत. अंगणवाडयांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. उत्कृष्ट अंगणवाडी सेविकांना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येईल. सुरक्षेच्या दृष्टीने जिल्हयातील सर्व शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात यावेत. अवैध रेती वाहतूक रोखावी. तसेच घरकुल लाभार्थ्यांना प्राधान्याने रेती उपलब्ध करुन द्यावी. जलजीवन मिशन अंतर्गत 65 गाव नळ योजनेतील त्रुटी दूर करुन योजना कार्यान्वित करावी. एकल महिलांच्या प्रगतीसाठी या महिलांचे सर्वेक्षणाचे काम जिल्हयात चांगले झाले असून सर्वेक्षणात ज्या त्रुटी असतील त्या तातडीने दुरुस्त कराव्यात, असे निर्देश पालकमंत्री यांनी यावेळी दिले.
बैठकीमध्ये विविध विषयांवर चर्चा झाली. लोकप्रतिनिधींनी विजेबाबतच्या समस्या मांडताना उन्हाळ्यामध्ये पाण्याअभावी शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी विजेची समस्या दूर करण्यात यावी. आवश्यक ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मर बसविण्यात यावेत. चढया भावाने खतांची विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करावी. शेतकऱ्यांना सुलभपणे पीककर्ज देण्यात यावे. अंगणवाड्या, शाळा खोल्यांची दुरुस्ती करण्यात यावी. जिल्ह्यात अवैध रेती उत्खनन व वाहतूक रोखावी. शहरांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावाव्यात. परभणी शहरातील वाहतुक व्यवस्था सुरळीत राहण्यासाठी मुख्य चौकात सिग्नल बसवावेत, आदी सूचना केल्या.
प्रारंभी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रध्दांजली अर्पण करण्यात आली. त्यानंतर बैठकीत विषयसूचीप्रमाणे दि. 23 जून 2025 रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीतील मुद्यांबाबत अनुपालन अहवालावर चर्चा करुन अनुपालन अहवालास मान्यता देण्यात आली.
***
