मुंबई, दि. २८ – राज्य शासनाच्या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात महाराष्ट्र वन विभागाने उल्लेखनीय कामगिरी करत राज्यात दुसरे स्थान पटकावले आहे. विभागाला २०० पैकी १७१.५ गुण मिळाले असून डिजिटल कारभारात तो अग्रगण्य विभागांपैकी एक ठरला आहे. या यशाबद्दलचा पुरस्कार वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते स्वीकारला.
सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमास सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात ई गव्हर्नन्स सुधारणा उपक्रम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात आला. ‘वेबसाईट’, ‘आपले सरकार’, ‘ई-ऑफिस’, ‘डॅशबोर्ड’, ‘चॅटबॉट’, ‘एआय/ब्लॉकचेन’ आणि ‘जीआयएस’ या सात निकषांवर विविध विभागांचे मूल्यमापन करण्यात आले. विविध विभागांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन ‘क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया’कडून 127 निकषांवर करण्यात आले.
या यशाबद्दल अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर म्हणाले की, वन विभागाने गेल्या काही काळात ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून ठोस बदल घडवून आणले आहेत. ई-ऑफिसमधील प्रक्रिया सुलभ करून निर्णयक्षमता वाढवली, तर रिअल-टाइम डॅशबोर्डमुळे कामकाजावर प्रभावी देखरेख ठेवणे शक्य झाले. एआयच्या मदतीने वनाग्नी पूर्वसूचना आणि वन्यजीव निरीक्षण अधिक सक्षम झाले असून, यामुळे प्रत्यक्ष क्षेत्रात जलद प्रतिसाद देणे शक्य झाले आहे. तसेच जीआयएस जिओ-पोर्टलमुळे वैज्ञानिक पद्धतीने नियोजन करण्यास मदत होत आहे. या सर्व उपक्रमांमुळे पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि नागरिकाभिमुख सेवा देण्यात वन विभागाने महत्त्वाची झेप घेतली आहे.
या यशामध्ये वन मंत्री गणेश नाईक यांचे मार्गदर्शन व नेतृत्वाचा मोलाचा वाटा असल्याचेही अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी नमूद केले.
वन विभागाच्या कामगिरीमागे प्रशासनिक सुधारणा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर हे मुख्य घटक ठरले. ई-ऑफिस प्रणालीमध्ये फाईल मंजुरीची प्रक्रिया चार टप्प्यांवरून तीन टप्प्यांवर आणण्यात आली. त्यामुळे निर्णयप्रक्रिया जलद झाली असून कार्यालयीन कामकाजात पारदर्शकता वाढली आहे.
डेटावर आधारित निर्णयप्रक्रियेसाठी विभागाने ३३ रिअल-टाइम डॅशबोर्ड विकसित केले आहेत. हे डॅशबोर्ड मुख्यमंत्री निरीक्षण प्रणालीशी जोडले गेले असून वृक्षलागवड मोहिमा, वनाग्नी घटना आणि विविध सेवांचा आढावा घेणे सुलभ झाले आहे. त्यामुळे प्रशासनातील समन्वय अधिक मजबूत झाला आहे.
वन्यजीव निरीक्षण आणि वनाग्नीची लवकर सूचना मिळण्यासाठी एआय आधारित प्रणालीही कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे आतापर्यंत १० हजारांहून अधिक अलर्ट निर्माण झाले असून तातडीने प्रतिसाद देणे शक्य झाले आहे. नागरिकांशी संवाद वाढविण्यासाठी बहुभाषिक व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट सुरू करण्यात आला आहे. या माध्यमातून ई-लिलाव, सफारी बुकिंग यांसारख्या सेवांची माहिती नागरिकांना सहज मिळत आहे. तसेच, ४० हून अधिक स्पेशियल लेअर्स असलेला एकात्मिक जीआयएस जिओ-पोर्टल विकसित करण्यात आला आहे. या पोर्टलमुळे वैज्ञानिक पद्धतीने वन व्यवस्थापन आणि नियोजन करणे अधिक सुलभ झाले असून तो ‘पीएम गतिशक्ती’ योजनेशी सुसंगत आहे.
तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापरातून वन विभागाने डिजिटल प्रशासनात आदर्श निर्माण केला असल्याचे या कामगिरीतून स्पष्ट झाले असल्याचे श्री.म्हैसकर यांनी सांगितले.
०००
