नाशिक, दि. २६ मे २०२६ (जिमाका वृत्तसेवा) : राज्याच्या विकासाचे नियोजन, रोजगारविषयक धोरणांची आखणी आणि असंघटित क्षेत्राच्या गरजांचे अचूक आकलन करण्यासाठी विश्वसनीय सांख्यिकी माहिती अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय नमुना पाहणीअंतर्गत होणाऱ्या सर्वेक्षणांमध्ये गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि अचूकतेला सर्वोच्च प्राधान्य देत काम करावे, असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी केले.
महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (मित्रा), नाशिक रोड येथे नियोजन विभागांतर्गत कार्यरत अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन यांच्यावतीने आयोजित राष्ट्रीय नमुना पाहणी नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण (PLFS) आणि असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) यासंदर्भातील पाच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालाचे विशेष आयुक्त कृष्णा फिरके, अतिरिक्त आयुक्त दिनेश वाघ, प्रादेशिक कार्यालय नाशिकच्या सह आयुक्त सरिता यादव, प्रादेशिक कार्यालय छत्रपती संभाजीनगरचे शिरीष व्हरसाळे, सहा आयुक्त (नियोजन), हेमंत अहिरे व आयपीएसओएस (IPSOS) संस्थेचे संचालक तृप्ती शर्मा आदी उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम म्हणाले की, PLFS व ASUSE या सर्वेक्षनातून प्राप्त होणारे निष्कर्ष महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार विषयक धोरणे ठरविणे, असंघटित क्षेत्राच्या विकासासाठी योजना आखणे तसेच आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रातील विविध निर्णय प्रक्रियेसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहेत. या प्रशिक्षण कार्यशाळेच्या माध्यमातून राज्य शासनाची सांख्यिकीय यंत्रणा अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. विकसित भारत 2047 या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी प्रत्येक राज्य आणि जिल्हा विकसित होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी लागणारी आकडेवारी ही सर्वेक्षणातून संकलित केली जाणार आहे. त्यामुळे सर्वेक्षण कार्यात सहभागी होणाऱ्या अन्वेषक आणि पर्यवेक्षकांनी जबाबदारीने व काटेकोरपणे माहिती संकलन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
या प्रशिक्षण कार्यशाळेत नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षणांतर्गत रोजगार-बेरोजगारीची स्थिती, कामगार सहभाग दर, उद्योग व व्यवसायनिहाय रोजगार रचना याविषयी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. तसेच असंघटित क्षेत्रातील उद्योग-व्यवसायांची आर्थिक स्थिती, रोजगार, भांडवल, उत्पन्न व खर्च यासंबंधी माहिती संकलनाची पद्धत, संकल्पना, व्याख्या, कार्यपद्धती, क्षेत्रीय अंमलबजावणी आणि गुणवत्ता नियंत्रणाच्या विविध बाबींवर सखोल मार्गदर्शन केले जाणार असल्याची माहिती सह आयुक्त श्रीमती यादव यांनी दिली आहे.
000000
