मुंबई, दि. २: राज्यातील विविध कामगार घटकांच्या मागण्या आणि प्रश्नांचा सर्वंकष अभ्यास करून, आवश्यक ती पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर शासन स्तरावर योग्य तो धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी सांगितले.
कामगार मंत्री फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (सिटू) संघटनेच्या प्रतिनिधींसमावेत मंत्रालयात बैठक पार पडली. बैठकीस उपसचिव स्वप्नील कापडणीस, उपसचिव रोशनी कदम, संघटनेचे प्रतिनिधी आबासाहेब चौगुले, धर्मा कांबळे, अशोक थोरात, किरण मोघे आदी उपस्थित होते. या बैठकीत कंत्राटी, बांधकाम, घरकामगार, अंगणवाडी व आशा कर्मचाऱ्यांसह विविध घटकांच्या प्रलंबित मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
मंत्री म्हणाले, विविध उद्योग क्षेत्रांतील असंघटित कामगारांच्या प्रश्नांचे पुनरावलोकन करण्यात यावे. किमान वेतन सल्लागार मंडळाची स्थापना करून कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न निकाली काढण्यात येतील. समान वेतन कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीसह विविध उद्योगांसाठी किमान वेतन निश्चिती, सफाई तसेच घरकामगारांसाठी स्वतंत्र धोरण ठरविण्यात येईल. यावेळी अंगणवाडी व आशा कर्मचाऱ्यांना विविध सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी कामगार कल्याणासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगत बांधकाम कामगार नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सध्या ४१ पथके कार्यरत असून तपासणी सुरू आहे. आधार संलग्नीकरणाची प्रक्रिया वेगाने राबविण्यात येत आहे. पात्र घर कामगारांना संबंधित योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. राज्यातील कामगारांसाठी कल्याणकारी उपाययोजनांना अधिक बळकटी देण्यासाठी जुलै अखेरपर्यंत संबंधित कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासन सकारात्मक असून यासाठी सर्व संबंधित घटकांशी समन्वय साधून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
॰॰॰
निलेश तायडे/विसंअ
