मुंबई, दि. ४ : नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीला ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार’ घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून याबाबत राज्य शासनाने अधिसूचना जारी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी पुणे येथील महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळाच्या कार्यालयातून नागपूर राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचा पदभार स्वीकारला. यावेळी आ.चरण सिंह ठाकुर, पणन संचालक शरद जरे, नागपूर राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचे सचिव दिनेश चंदेल आदी उपस्थित होते.
नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची वार्षिक चार लाख मेट्रिक टनांहून अधिक शेतमालाची उलाढाल असून देशातील अकरा राज्यांतून येथे शेतमालाची आवक होते. या सर्व बाबींचा विचार करून बाजार समितीला राष्ट्रीय महत्वाच्या बाजाराचा दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांना व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध होणार असून नागपूरचा कृषी व्यापार राष्ट्रीय स्तरावरील मुख्य प्रवाहाशी अधिक प्रभावीपणे जोडला जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी करण्यात आलेल्या सुधारणांनंतर हा निर्णय अमलात आणण्यात आला आहे.
पदभार स्वीकारताना पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, नागपूरला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कृषी व्यापार केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा संकल्प आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या मालाला राष्ट्रीय आणि जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देत त्यांना स्पर्धात्मक दर मिळवून देणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. या निर्णयाचा लाभ शेतकरी, व्यापारी आणि संपूर्ण कृषी क्षेत्राला होणार आहे.
राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराच्या व्यवस्थापनासाठी पणन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत कृषी व पणन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, स्थानिक व परराज्यातील शेतकरी प्रतिनिधी, व्यापारी प्रतिनिधी तसेच तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश असेल.
नागपूर बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात मुख्य बाजारासह कळमना व इतर उपबाजारांचा समावेश आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक यांसह अकरा राज्यांतून येथे शेतमालाची आवक होते. कापूस, सोयाबीन, संत्री, तृणधान्ये आणि भाजीपाला यांची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी-विक्री येथे केली जाते. २०२४-२५ मध्ये या बाजार समितीने ६२ कोटी रुपयांहून अधिक महसूल प्राप्त केला आहे. या निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एकच व्यापार परवाना, आंतरराज्यीय ई-व्यापाराला प्रोत्साहन तसेच इतर राज्यांतील व्यापाऱ्यांना थेट व्यापाराची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. व्यापारी, शेतकरी आणि बाजार समिती यांच्यातील व्यवहारांमधून उद्भवणाऱ्या वादांचे निवारण ३० दिवसांच्या आत करण्यासाठी विशेष ‘फास्ट ट्रॅक’ यंत्रणाही कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
0000
बी.सी.झंवर/विसंअ
