मुंबई, दि. २९ – महाराष्ट्र शासनाच्या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स प्रशासकीय सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत जमाबंदी आयुक्त व भूमी अभिलेख संचालनालयाने (डीएलआर) डिजिटल युगाशी सुसंगत अशी व्यापक आणि प्रभावी कामगिरी नोंदवली आहे. नागरिकाभिमुख सेवा, पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्थापन यावर भर देत विभागाने राज्यातील जमीन नोंद प्रणाली अधिक सुलभ, वेगवान आणि विश्वासार्ह केली आहे. यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकताच सर्वोत्तम आयुक्त / संचालक गटातील ६८ सहभागींपैकी दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार प्रदान करुन जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाला गौरविण्यात आले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि तत्कालीन जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे यांच्या कार्यकाळात ही उल्लेखनीय कामगिरी झाली आहे.
‘महाभूमी’च्या माध्यमातून १०० टक्के ऑनलाइन सेवा
राज्यातील सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मपैकी ‘महाभूमी’ पोर्टल हे एक असून, सात बारा उतारा, ८अ उतारा, प्रॉपर्टी कार्ड, फेरफार नोंदी यांसारख्या सेवा आता १०० टक्के ऑनलाइन उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. या सेवांना १.८ अब्जांहून अधिक हिट्स मिळाल्यामुळे नागरिकांचा प्रचंड प्रतिसाद आणि विश्वास स्पष्ट झाला आहे.
फाईलचा निपटारा तीन दिवसात
ई-ऑफिस प्रणालीची राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी करण्यात येत असून ४३० हून अधिक कार्यालयांमध्ये ८२ टक्के अंमलबजावणी पूर्ण झाली आहे. फाईल निपटारा दर ९३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असून सरासरी तीन दिवसांत कामे पूर्ण होत आहेत. यामुळे प्रशासनातील कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.
डिजिटल प्रणालीचा प्रभावी वापर
नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निवारण करण्यासाठी प्रभावी ‘ग्रिव्हन्स रिड्रेसल’ प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. एसएमएसद्वारे अभिप्राय, दोन स्तरांवरील अपिल यंत्रणा आणि कालबद्ध सेवा वितरणामुळे उत्तरदायित्व अधिक मजबूत झाले आहे. तसेच ४,५०० हून अधिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन डिजिटल प्रणालींचा प्रभावी वापर सुनिश्चित करण्यात आला आहे.
सर्व जमीन संबंधित सेवा एका प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा प्रयत्न
नवोन्मेषाच्या दृष्टीने विभागाने ‘भूमित्र’ चॅटबॉट, व्हॉट्सॲपद्वारे सेवा, तसेच जीआयएस आधारित ई-मोजणी २.० सारख्या अत्याधुनिक प्रणाली विकसित केल्या आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने मोजणी प्रक्रिया जलद आणि अचूक करण्यात आली असून, ६३५ प्रकरणे एआयद्वारे सोडवण्यात आली आहेत. तसेच ‘लँड डॅशबोर्ड’च्या माध्यमातून राज्य, विभाग, जिल्हा ते गाव पातळीपर्यंतच्या माहितीचे विश्लेषण, डेटा व्हिज्युअलायझेशन आणि निर्णय प्रक्रियेसाठी उपयुक्त साधने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या दृष्टीकोनातून एकसंध ‘युनिफाइड लँड मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (युएलएमएस) विकसित करण्याचेही काम सुरू असून, सर्व जमीन संबंधित सेवा एका प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा प्रयत्न आहे.
एकूणच, जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाने १५० दिवसांच्या कार्यक्रमात तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करत नागरिकाभिमुख, पारदर्शक आणि कार्यक्षम प्रशासनाचे आदर्श उदाहरण निर्माण केले आहे.
0000
बी.सी.झंवर/वि.स.अ
