शासनाने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळात केलेल्या भाषणा दरम्यान या योजनेत आणखी काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केल्या. यामुळे योजनेची व्याप्ती वाढल्याने शेतकरी सुखावला आहे. ही व्याप्ती वाढल्यामुळे लाभ होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढणार आहे.
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देऊन कर्जमुक्ती देत असतांनाच ग्रामिण अर्थकारणाला गती मिळणार आहे. नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, उत्पादन खर्चातील वाढ, शेतमालाला मिळणाऱ्या भावातील अनिश्चितता यामुळे उत्पादन व खर्च याचा ताळमेळ न झाल्याने शेती व्यवसायाचे आर्थिक गणित बिघडते. परिणामी शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतो. अशा परिस्थितीत कर्जमुक्ती योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
या योजनेमुळे राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ होणार आहे, हे सर्वश्रृत आहेच. या योजनेत केलेल्या सुधारणांमुळे योजनेतील काही अटी शिथिल करून अधिक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेणास पात्र ठरणार आहेत.
काय केल्या सुधारणा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत पूर्वी लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली ५० हजार रुपये लाभाची मर्यादा ही अट रद्द करण्यात आली. आता या शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमुक्तीचा संपूर्ण लाभ मिळणार आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ मध्ये नवीन कर्ज घेऊन ते वेळेत परतफेड करण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे.
पुर्वीच्या सुचनेनुसार दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकीत कर्ज असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना दोन लाखांपेक्षा जादा रक्कम भरण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे.दोन लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी असली, तरी त्यातील दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासनाकडून माफ करण्यात येणार आहे.
योजनेची अंमलबजावणी
या योजनेची अंमलबजावणी राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँका, खासगी बँका तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकां यांच्या मार्फत होत आहे. बॅंकांकडील पीक कर्जखात्यांच्या माहितीच्या आधारे पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळे लाभार्थी निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि अचूकता सुनिश्चित झाली आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी भरीव निधी
शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देतांनाच शेतीचा वाढता खर्च, वीज, सिंचन, हमीभाव, बाजारपेठ आणि नैसर्गिक संकटे याची जाणीव ठेवून राज्य शासन कृषी क्षेत्रावर दरवर्षी सुमारे ९५ हजार कोटी रुपये खर्च करीत आहे. त्यातच साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या वीजपंपांचे ४८ हजार कोटी रुपयांचे जुने थकीत वीज बिल माफ करणार असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खुप मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कर्जमुक्ती ते कृषीक्षेत्राची भरारी
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आत्मविश्वास देणे हे सुद्धा एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट साध्य होणार आहे. त्यामुळे कृषी अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे, हा या योजनेमागील व्यापक दृष्टिकोन आहे.
शेतकरी हित जोपासणारे राज्यकर्ते छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, शाहू महाराज, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या ध्येयधोरणांचा अवलंब विद्यमान शासन करतांना दिसत असून शेतकऱ्यांची समृद्धी हेच शासनाचे उद्दिष्ट असल्याचे शासनाने अधोरेखीत केले आहे.
जिल्हा माहिती कार्यालय,
छत्रपती संभाजीनगर
