मुंबई, दि. २३ : आदिवासी समाजबांधवांच्या कल्याणासाठी शासन विविध योजना, उपक्रमांची अंमलबजावणी करीत असते. या समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी शासन सकारात्मक पाऊले टाकत आहे. समाजाला आरक्षणानुसार नोकरीत प्रतिनिधीत्व मिळाले पाहिजे, यासाठी विविध विभागात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदे भरतीबाबत गतीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी मंत्रालयात आयोजित आदिवासी क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत दिले. आदिवासी समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीस अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, खासदार भास्कर भगरे, खासदार डॉ. हेमंत सावरा, आमदार सर्वश्री राजेंद्र गावीत, आमशा पाडवी, हिरामण खोसकर, डॉ. मिलींद नरोटे, डॉ. किरण लहामटे, शिरीषकुमार नाईक, विलास तरे, शांताराम मोरे, काशिराम पावरा, हरिश्चंद्र भोये, दौलत दरोडा, आमदार मंजुळा गावित उपस्थित होत्या. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव गणेश पाटील उपस्थित होते.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके म्हणाले, पेसा क्षेत्रामध्ये आरक्षण निश्चितीसाठी उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. समितीने विहीत कालावधीत शिफारशीसह अहवाल शासनास सादर करावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून ‘पेसा’ क्षेत्रात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त जागा भरतीची कार्यवाही करावी. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीबाबत अधिसूचना काढण्यात येईल.
अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या अधिसंख्य पदांची माहिती संकलित करावी. अनुदानित आश्रम शाळांमध्ये भरतीला मान्यता देण्यात आली आहे. शाळांनी संचमान्यता घेवून ही भरती प्रक्रिया राबवावी, असेही निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके यांनी दिले.
बैठकीत आदिवासी आश्रम शाळांमधील भोजन पुरवठ्यासाठी सेंट्रल किचन योजना, भाडेतत्वावर जमिनी, ‘पेसा’ क्षेत्रातील पदभरती, अनुसूचित जाती प्रवर्गाची अधिसंख्य पदे, जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या याविषयीही झाली.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/
