मुंबई, दि. २३ : ग्रामीण व दुर्गम भागातील अनेक विद्यार्थी शिक्षणासाठी वसतिगृहांवर अवलंबून असतात. वसतिगृहांत अभ्यासासाठी आवश्यक सुविधा आणि सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्यानुसार वसतीगृहांच्या सोयीसुविधा उन्नत करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जात असून वसतिगृहांची सुविधा अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे, असे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.
सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वंचित घटकांसाठी घेण्यात आलेल्या जनता दरबारातील मागण्यांच्या निवेदनांबाबत बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीस मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, सामाजिक न्याय विभागाच्या उपसचिव वर्षा देशमुख तसेच संविधानिक हितकारिणी महासंघाचे सदस्य उपस्थित होते.
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, पूर्वी अनेक वस्त्या, पाडे तसेच रस्त्यांना जातिवाचक नावे असत. सामाजिक सलोखा राखण्याच्या दृष्टीकोनातून अशी नावे बदलण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने घेतला आहे. याबाबतची सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कार्यवाही करण्यासाठी नगर विकास विभाग व ग्रामविकास विभाग यांची संयुक्त बैठक घेण्यात यावी. ओरोस येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन उभारण्यात येणार असून, यासाठी शासनाकडून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्रे वेळेत मिळावी यावर विशेष भर दिला जात असल्याचे सांगून श्री. शिरसाट म्हणाले जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन करण्यात आली आहे. हितकारिणी महासंघाच्या काही मागण्या या केंद्र शासनाशी संबंधित आहेत त्या केंद्र शासनास पत्राद्वारे कळविण्यात येतील.
मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वसतिगृहांच्या जागेबाबत जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांच्या समवेत बैठक घेण्यात येईल. जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत विभागास वसतिगृहांबाबत प्रस्ताव पाठवण्यात येतील.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ/
